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Silver Import Policy Changed from Free to Restricted

The trade notice refers to Notification Nos. 17/2026-27 dated May 16, 2026, and 19/2026-27 dated June 2, 2026. Under these notifications, the import policy for four specified silver product categories was changed from ‘Free’ to ‘Restricted’.

The affected ITC(HS) codes are:

• 71069110
• 71069120
• 71069221
• 71069229

Importers seeking authorisations for these categories are required to submit applications through the DGFT portal. The newly introduced procedure is designed to facilitate faster processing for qualifying applications, with silver dore specifically excluded.

Self-Declaration to Help Speed Up Silver Import Approvals

Under the simplified procedure, eligible applications may be considered for expedited disposal on the basis of self-declaration and trust.

Applicants must declare that the proposed silver imports will be made by paying customs duty at the generally applicable rate, without claiming concessions. Applications meeting this condition may qualify for faster processing.

Applications that do not fall within this category will continue to undergo detailed scrutiny and examination on their merits, in accordance with the applicable import policy provisions.

What Importers Must Submit With Their Applications

Importers applying for authorisations must complete all mandatory fields in the online application form available on the DGFT portal. They must also provide a reasoned justification explaining the proposed quantity and value of silver imports.

Applicants seeking expedited processing must submit the prescribed self-declaration. Although the information may be accepted on the basis of this declaration, applicants remain responsible for ensuring that the information provided is correct and complete.

The simplified process does not remove the need to comply with applicable import policy conditions or other statutory requirements.

Pending Applications Can Be Revised as a One-Time Measure

DGFT has also provided a one-time opportunity for applicants whose silver import authorisation applications are currently pending on the portal.

Under this arrangement, pending applications will be marked as deficient on the portal so that applicants can make the necessary revisions, provide missing declarations and submit the required self-declaration wherever applicable.

Once revised, these applications will be considered under the procedure outlined in the trade notice.

New Procedure Applies from October 15, 2026

The trade notice states that fresh applications received and revised applications submitted on or after October 15, 2026 may be processed under the simplified procedure, provided they are complete and satisfy all specified conditions.

Authorisations issued under this route will be based on the applicant’s self-declaration, subject to the applicable policy provisions and conditions attached to the authorisation.

Silver Must Be Procured Through IIBX or Nominated Banks and Agencies

An important condition of the new procedure concerns the permitted procurement channels for authorised silver imports.

Import authorisations issued under the simplified route will specify that the authorised items must be procured only through:

• India International Bullion Exchange (IIBX); or
• Nominated Banks or Agencies notified under Appendix 4B of the Foreign Trade Policy, 2023, as amended.

According to the trade notice, this requirement is intended to route silver imports through regulated channels and improve transaction transparency and traceability.

DGFT Retains the Right to Conduct Further Scrutiny

Despite introducing a faster approval route, DGFT has retained the authority to request additional information or documents and conduct detailed scrutiny whenever considered necessary.

The department may verify declarations submitted by applicants to ensure compliance with the applicable policy provisions. Processing under the simplified procedure does not exempt importers from any statutory or policy requirement.

Silver Import Authorisations Valid for Six Months

Import authorisations issued under the new procedure will remain valid for six months from the date of issue. The trade notice expressly states that these authorisations will not be eligible for extension.

The notice was issued with the approval of the competent authority and signed by Sudhir Kumar Sharma, Deputy Director General of Foreign Trade.

FAQ’s

1. What has DGFT changed in the silver bullion import authorisation process?

DGFT has introduced a simplified procedure for expedited processing of eligible applications covering specified silver items under ITC(HS) codes 71069110, 71069120, 71069221 and 71069229. The procedure is based on self-declaration and trust, subject to applicable policy conditions.

2. When will the new silver import authorisation procedure take effect?

The simplified procedure may be used for fresh applications received and revised applications submitted on or after October 15, 2026, provided they are complete and meet the conditions specified in Trade Notice No. 30/2026-27.

3. What conditions must applicants meet to qualify for expedited processing?

Applicants must complete the mandatory fields on the DGFT portal, provide a reasoned justification for the quantity and value of the proposed imports, and submit the prescribed self-declaration. For expedited consideration, they must declare that imports will be made at the generally applicable customs duty rate without availing concessions.

4. Through which channels must silver imports under these authorisations be procured?

The authorised silver must be procured only through the India International Bullion Exchange (IIBX) or through nominated banks and agencies notified under Appendix 4B of the Foreign Trade Policy, 2023, as amended. This condition is intended to improve transparency and transaction traceability.

5. How long will the silver import authorisations remain valid?

Authorisations issued under the simplified procedure will be valid for six months from the date of issue and cannot be extended. DGFT also retains the right to request additional documents or conduct detailed scrutiny when necessary.

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Disclaimer: This news is published for informational purposes only and does not constitute investment or trading advice. The opinions expressed in this story belong to the experts and brokerage houses quoted. Individuals associated with Gold Price Today do not personally trade in gold or silver, and we do not hold any positions in either metal. Please consult your financial advisor before making any investment decisions. Investing in gold and silver involves risks, so make decisions at your own discretion. We accept no responsibility for any losses you may incur.

सोने, चांदी के MCX, इंटरनेशनल मार्केट, सराफा और अपने शहर का लेटेस्ट भाव हमारी नई वेबसाइट पर देखें- https://goldpricetodaynews.com/

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार भारत अपनी कुल चांदी की जरूरत का 80% से अधिक हिस्सा आयात के माध्यम से पूरा करता है। ऐसे में आयात कम होने से घरेलू बाजार में आपूर्ति प्रभावित हुई है। दूसरी ओर, कम आयात से देश के व्यापार घाटे और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम करने में भी सरकार को मदद मिल सकती है।

भारतीय बाजार में चांदी की सप्लाई घटी

अमरपाली ग्रुप गुजरात के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) चिराग ठक्कर के अनुसार, हाल के महीनों में चांदी का आयात लगभग रुक गया है, जिससे भारतीय बाजार में सप्लाई की कमी पैदा हो गई है। इसका सीधा असर घरेलू कीमतों पर देखने को मिल रहा है और चांदी अंतरराष्ट्रीय कीमतों की तुलना में ऊंचे प्रीमियम पर बिक रही है।

डीलरों के मुताबिक इस सप्ताह घरेलू बाजार में चांदी का प्रीमियम बढ़कर लगभग 6.5 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गया, जो बेंचमार्क कीमत से 10% से अधिक है। मई महीने में यही बाजार 5.5 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस तक के डिस्काउंट पर कारोबार कर रहा था।

सरकार ने क्यों सख्त किए आयात नियम?

भारत सरकार ने मई के मध्य से लगभग सभी प्रकार की चांदी के आयात को प्रतिबंधित श्रेणी में डाल दिया था। इसके बाद जून में नियमों को और सख्त करते हुए सिल्वर ग्रेन और सिल्वर पाउडर को भी प्रतिबंधित सूची में शामिल कर दिया गया। अब इनके आयात के लिए पूर्व सरकारी अनुमति आवश्यक है।

सरकार का उद्देश्य कीमती धातुओं के आयात को नियंत्रित कर विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम करना और रुपये को मजबूती देना है। इसी रणनीति के तहत सोने और चांदी पर आयात शुल्क भी 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया।

मई और जून में आयात में भारी गिरावट

वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, मई 2026 में भारत का चांदी आयात घटकर 46.8 मीट्रिक टन रह गया, जबकि एक वर्ष पहले इसी अवधि में यह 534.3 मीट्रिक टन था।

बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि जून में आयात और भी कम रहा, जिससे घरेलू बाजार में उपलब्ध स्टॉक तेजी से घटने लगा।

ETF से निकासी के बाद अब बढ़ी सप्लाई की चुनौती

आयात शुल्क बढ़ने के बाद कई निवेशकों ने चांदी आधारित ETF से मुनाफावसूली की, जिससे शुरुआती दौर में घरेलू बाजार में अतिरिक्त चांदी उपलब्ध हुई और सप्लाई संकट तुरंत महसूस नहीं हुआ।

लेकिन अब वह अतिरिक्त स्टॉक समाप्त हो चुका है, जिसके कारण बाजार में वास्तविक कमी दिखाई देने लगी है।

घरेलू उत्पादन पर बढ़ी निर्भरता

वर्तमान समय में भारतीय बाजार काफी हद तक देश के सबसे बड़े चांदी उत्पादक हिंदुस्तान जिंक की आपूर्ति पर निर्भर है। विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे-जैसे ज्वेलरी, सिक्के, बार, सोलर पैनल और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर से मांग बढ़ेगी, वैसे-वैसे घरेलू प्रीमियम और ऊपर जा सकता है।

भारत मुख्य रूप से संयुक्त अरब अमीरात (UAE), ब्रिटेन और चीन से चांदी का आयात करता है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल, FAQ’s

1. भारत में चांदी का प्रीमियम छह महीने के उच्च स्तर पर क्यों पहुंच गया है?

सरकार द्वारा चांदी के आयात पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण बाजार में सप्लाई कम हो गई है। सीमित उपलब्धता और धीरे-धीरे बढ़ती मांग की वजह से घरेलू बाजार में चांदी अंतरराष्ट्रीय कीमतों की तुलना में ऊंचे प्रीमियम पर बिक रही है।

2. सरकार ने चांदी के आयात नियमों को सख्त क्यों किया है?

सरकार का उद्देश्य कीमती धातुओं के आयात को नियंत्रित कर विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम करना, व्यापार घाटा घटाना और भारतीय रुपये को मजबूत बनाना है। इसी रणनीति के तहत आयात नियमों और आयात शुल्क दोनों को सख्त किया गया है।

3. भारत अपनी चांदी की जरूरत का कितना हिस्सा आयात करता है?

भारत अपनी कुल चांदी की मांग का 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सा आयात के माध्यम से पूरा करता है। इसलिए आयात में किसी भी तरह की कमी का सीधा असर घरेलू सप्लाई, प्रीमियम और कीमतों पर पड़ता है।

4. वर्तमान में भारतीय बाजार में चांदी की सप्लाई किस पर निर्भर है?

आयात कम होने के कारण फिलहाल भारतीय बाजार काफी हद तक देश के सबसे बड़े चांदी उत्पादक हिंदुस्तान जिंक की आपूर्ति पर निर्भर है। घरेलू उत्पादन बाजार की मांग पूरी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

5. क्या आने वाले महीनों में चांदी का प्रीमियम और बढ़ सकता है?

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आयात प्रतिबंध जारी रहते हैं और ज्वेलरी, निवेश, सोलर पैनल तथा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों से मांग बढ़ती है, तो घरेलू बाजार में चांदी का प्रीमियम और ऊंचे स्तर पर जा सकता है।

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The massive decline marks one of the sharpest contractions in recent commodity trading history. It highlights an emerging disconnect in the Indian market: while local consumers and industrial buyers remain eager to purchase silver, actual physical availability from overseas has slowed to a crawl due to aggressive regulatory roadblocks.

Market Overview and Policy Impact

India’s silver imports plunged 87% year-on-year in May 2026 to 75.57 dollar million from 566.22 dollar million a year earlier, following tighter government restrictions on precious metal imports. In volume terms, imports dropped 94% to just 33 metric tons, the lowest level since February 2023.

The government restricted imports of silver in nearly all forms during May and later expanded the curbs to include silver grain and powder, requiring prior import authorization. Additionally, import duties on gold and silver were raised to 15% from 6% to reduce pressure on foreign exchange reserves amid elevated oil prices. Despite the recent decline, India imported a record 12 billion dollar worth of silver during FY2025-26, compared with 4.8 billion dollar in the previous year.

Import Curbs Choke Supply Chains

The primary catalyst behind the 87% plunge is a series of targeted policy interventions aimed at managing foreign exchange volatility and narrowing the national trade deficit. By tightening import restrictions and altering tariff structures, regulatory bodies have successfully curbed massive capital outflows. However, these same measures have paralyzed standard supply routes for bullion dealers and industrial manufacturers who rely heavily on steady silver inflows.

FAQ’s

1. Why did India’s silver imports fall by 87% in May 2026?
India’s silver imports declined primarily due to tighter government restrictions on precious metal imports, including stricter authorization requirements and higher import duties aimed at controlling foreign exchange outflows and reducing the trade deficit.

2. How much silver did India import in May 2026?
India imported silver worth 75.57 million dollar in May 2026, down from 566.22 million dollar a year earlier. Import volumes also dropped 94% to just 33 metric tons, the lowest level since February 2023.

3. What new restrictions were imposed on silver imports?
The government expanded import curbs to cover nearly all forms of silver, including silver grain and powder. Importers are now required to obtain prior authorization before bringing these products into the country.

4. How have higher import duties affected the silver market?
Import duties on gold and silver were increased from 6% to 15%, making imports more expensive and reducing inbound shipments. The move was designed to protect foreign exchange reserves amid elevated global oil prices.

5. What could the decline in silver imports mean for India’s bullion market?
The sharp reduction in imports could lead to tighter domestic supply, higher premiums, and increased challenges for bullion dealers, jewellers, and industrial users who depend on a steady flow of imported silver to meet demand.

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बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, इस फैसले का मुख्य उद्देश्य कच्चे तेल और उर्वरक जैसी आवश्यक वस्तुओं के लिए डॉलर बचाना है, लेकिन इसके कारण घरेलू सराफा बाजार में चांदी की किल्लत और प्रीमियम में बढ़ोतरी होने से आम आदमी के लिए चांदी आने वाले दिनों में और महंगी हो सकती है।

DGFT की अधिसूचना: इन विशिष्ट कोड्स (HS Codes) पर लागू हुआ प्रतिबंध

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करने वाले विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार:

• ITC HS Code 71069221 और 71069229 के तहत आने वाली वस्तुओं की आयात नीति को तत्काल प्रभाव से बदल दिया गया है।
• इन दोनों कोड्स के अंतर्गत मुख्य रूप से बुलियन-ग्रेड चांदी (Bullion-grade silver) या चांदी की सिल्लियां (Silver bars) आती हैं, जिनमें शुद्धता का स्तर 99.9% या उससे अधिक होता है।
• शनिवार से रोक: अब देश के किसी भी कॉपोरेट या बुलियन डीलर को भारत में चांदी लाने के लिए पहले सरकार से विशेष लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।

सरकार को क्यों उठाना पड़ा यह कदम?

पिछले कुछ समय से भारत में सोने और चांदी के आयात में रिकॉर्ड तोड़ तेजी देखी जा रही थी, जिसने सरकार की चिंता बढ़ा दी थी:

वार्षिक आयात आंकड़े (वित्त वर्ष 2026)

• सोने का आयात: वित्त वर्ष 2026 में 24.08% बढ़कर 71.98 बिलियन डॉलर हो गया।
• चांदी का आयात: 149.48% के भारी उछाल के साथ 12.05 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया।

मासिक आयात में चौंकाने वाली वृद्धि (रूपए में)

• अप्रैल 2025 में आयात: 1,367.67 करोड़ रूपए
• April 2026 में आयात: 3,845.51 करोड़ रूपए
• प्रतिशत वृद्धि: 181.17% की भारी बढ़त
• मूल्य के हिसाब से मार्च 2026 में चांदी का आयात 416.73% उछलकर 616.44 मिलियन डॉलर (करीब 5,718 करोड़ रूपए) पहुंच गया था, जो मार्च 2025 में महज 119.30 मिलियन डॉलर (करीब 1,033 करोड़ रूपए) था।

चांदी के इंपोर्ट पर पाबंदी का विभिन्न क्षेत्रों पर क्या होगा असर?

भारत अपनी कुल जरूरत का 80 फीसदी से ज्यादा चांदी विदेशों से आयात (Import) करता है। हर साल देश में करीब 6,000 से 7,000 टन चांदी आयात होती है, जो वैश्विक खपत का 20-25% है। ऐसे में इस प्रतिबंध का व्यापक असर दिखेगा:

1. कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) और ट्रेडर्स पर असर

• शॉर्ट सेलर्स पर डिलीवरी का दबाव: जिन लोगों ने कमोडिटी एक्सचेंज पर चांदी बेच (Short) रखी है और उनके पास फिजिकल चांदी नहीं है, उन पर डिलीवरी का भारी दबाव आएगा।
• ट्रेडर्स के पास अब 3 विकल्प हैं: या तो वे चांदी की फिजिकल डिलीवरी दें, या अपना सौदा घाटे में काटें, या फिर मार्केट से शॉर्ट कवरिंग (खरीदारी) करें। इसके कारण एक्सचेंज पर भारी उतार-चढ़ाव (Volatility) देखने को मिल सकती है।
• बायर्स सुरक्षित: जिन निवेशकों ने चांदी पहले से खरीद रखी है, उनके लिए चिंता की कोई बात नहीं है।

2. इंटरनेशनल मार्केट पर प्रभाव

भारत के इस बड़े कदम का वैश्विक बाजार पर नकारात्मक (Negative) असर पड़ सकता है। भारत की मांग घटने से अंतरराष्ट्रीय बाजारों (COMEX) में चांदी की कीमतों में थोड़ी गिरावट आ सकती है, जिससे भारतीय एक्सचेंज (MCX) और कॉमिक्स के भावों में अलग-अलग चाल (Arb Gap) देखने को मिल सकती है।

3. सिल्वर ETF (Exchange Traded Funds) पर संकट

सिल्वर ETF फंड हाउस को उतनी ही फिजिकल चांदी अपने पास रखनी पड़ती है जितनी वे यूनिट्स बेचते हैं। इंपोर्ट पर पाबंदी के बाद अब इन फंड कंपनियों के सामने फिजिकल चांदी जुटाने का संकट खड़ा हो सकता है, जिससे नए निवेश पर निर्णय लेना कठिन होगा।

4. बुलियन डीलर और ज्वेलर्स पर प्रभाव

डीलरों के लिए चांदी मंगाना अब बेहद कठिन और कागजी कार्रवाई वाला काम हो जाएगा। सप्लाई घटने के कारण सराफा बाजार में फिजिकल चांदी पर प्रीमियम (Premium) बढ़ सकता है। जिन डीलरों के पास स्टॉक उपलब्ध है, वे इसे ऊंचे प्रीमियम पर बेचेंगे या बाजार के और तेज होने का इंतजार करेंगे।

आम आदमी की जेब पर असर: क्या महंगी होगी चांदी?

इन तमाम प्रतिबंधों, कस्टम ड्यूटी में वृद्धि (15%) और बाजार में चांदी की संभावित किल्लत के कारण आम आदमी के लिए चांदी खरीदना काफी महंगा हो जाएगा। ज्वेलरी और बर्तनों के दाम प्रीमियम बढ़ने के कारण बढ़ेंगे।

एक्सपर्ट्स की राय (Experts’ Opinion)

बाजार विश्लेषकों और कमोडिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस नीतिगत बदलाव के बाद भारतीय बाजारों में फिजिकल चांदी का प्रीमियम काफी बढ़ जाएगा, जबकि ग्लोबल मार्केट में भारतीय मांग कमजोर होने से अंतरराष्ट्रीय कीमतों में कुछ समय के लिए नरमी देखी जा सकती है। शॉर्ट-टर्म में घरेलू बाजार में भारी उठापटक के लिए निवेशकों को तैयार रहना चाहिए।

Silver Import Policy से जुड़े कुछ सवाल-जवाब, FAQ’s

1. सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध क्यों लगाया है?
सरकार ने विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखने और चांदी के तेजी से बढ़ते आयात को नियंत्रित करने के लिए यह कदम उठाया है। वित्त वर्ष 2026 में चांदी का आयात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था, जिससे डॉलर की मांग बढ़ रही थी और व्यापार घाटे पर दबाव बन रहा था।

2. नई नीति के तहत चांदी आयात में क्या बदलाव हुआ है?
अब चांदी का आयात “फ्री” श्रेणी में नहीं रहेगा। बुलियन-ग्रेड चांदी और सिल्वर बार्स के आयात के लिए कंपनियों, बुलियन डीलरों और कारोबारियों को सरकार से विशेष अनुमति या लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।

3. क्या इस फैसले से भारत में चांदी महंगी हो जाएगी?
विशेषज्ञों का मानना है कि आयात प्रतिबंध, 15% आयात शुल्क और संभावित सप्लाई की कमी के कारण घरेलू बाजार में चांदी के दाम बढ़ सकते हैं। ज्वेलरी, चांदी के बर्तन और निवेश के लिए खरीदी जाने वाली फिजिकल सिल्वर महंगी होने की संभावना है।

4. MCX और कमोडिटी ट्रेडर्स पर इसका क्या असर पड़ेगा?
MCX में शॉर्ट सेलिंग करने वाले ट्रेडर्स पर फिजिकल डिलीवरी का दबाव बढ़ सकता है। इसके कारण शॉर्ट कवरिंग, घाटे में सौदे काटने और बाजार में तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। वहीं, जिन निवेशकों के पास पहले से चांदी है, उन्हें फायदा मिल सकता है।

5. सिल्वर ETF और बुलियन डीलर्स को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा?
सिल्वर ETF कंपनियों को फिजिकल चांदी जुटाने में कठिनाई हो सकती है क्योंकि उन्हें यूनिट्स के बदले वास्तविक चांदी रखना जरूरी होता है। वहीं बुलियन डीलर्स और ज्वेलर्स के लिए आयात प्रक्रिया अधिक जटिल और महंगी हो जाएगी, जिससे बाजार में प्रीमियम बढ़ सकता है।

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डिस्क्लेमर: ये न्यूज सिर्फ जानकारी के लिए बनाई गई है, निवेश या ट्रेडिंग की सलाह नहीं है। स्टोरी में दी गई राय एक्सपर्ट और ब्रोकरेज हाउस की है। गोल्ड प्राइस टुडे से जुड़े लोग निजी तौर पर सोने, चांदी की ट्रेडिंग नहीं करते हैं। हमारी सोने, चांदी में कोई पोजीशन नहीं है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें। सोने चांदी में निवेश जोखिम का काम है अपने विवेक का इस्तेमाल करें। आपको होने वाले किसी भी नुकसान की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है।

मार्च में टूटा 10 साल का रिकॉर्ड

आंकड़ों के मुताबिक, मार्च महीने में चीन का चांदी आयात पिछले महीने (MoM) के मुकाबले 78% बढ़कर लगभग 836 टन तक पहुंच गया है। अगर इसकी तुलना पिछले 10 वर्षों के मार्च महीने के औसत से की जाए, तो यह 173% अधिक है। साल 2026 के शुरुआती महीनों की बात करें तो अब तक चीन करीब 1,626 टन चांदी मंगा चुका है, जो अपने आप में एक नया कीर्तिमान है।

आखिर क्यों बढ़ रही है चीन में चांदी की मांग?

चीन में चांदी की इस ‘जंग’ के पीछे दो मुख्य कारण बताए जा रहे हैं:

• सस्ते विकल्प के रूप में निवेश: सोने की आसमान छूती कीमतों के कारण आम निवेशक (Retail Investors) अब चांदी की छोटी ईंटों (Silver Bars) की ओर रुख कर रहे हैं। उन्हें चांदी, सोने के मुकाबले एक सस्ता और बेहतर निवेश विकल्प लग रही है।
• सोलर इंडस्ट्री का दबाव: सोलर पैनल बनाने वाली कंपनियां 1 अप्रैल से खत्म होने वाली ‘टैक्स छूट’ (Tax Rebate) से पहले अपना स्टॉक भर लेना चाहती थीं। दुनिया की कुल चांदी सप्लाई का लगभग 20% हिस्सा सोलर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, और चीन इसका सबसे बड़ा केंद्र है।

बाजार में चांदी की किल्लत (Supply Deficit)

सिल्वर इंस्टीट्यूट के ‘एनुअल सिल्वर सर्वे’ के मुताबिक, निवेशकों को इस साल बाजार में भारी उतार-चढ़ाव और चांदी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, साल 2026 में चांदी के बाजार में लगातार छठे साल कमी (Deficit) देखने को मिलेगी, जो लगभग 4.6 करोड़ औंस (46.3 million ounces) हो सकती है।

हालांकि चांदी का खनन (Mining) और रीसाइक्लिंग स्थिर है, लेकिन यह बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए काफी नहीं है।

औद्योगिक मांग और भविष्य की राह

एक्सपर्ट्स का मानना है कि चांदी का बाजार अब केवल फैक्ट्रियों पर निर्भर नहीं है, बल्कि निवेश के प्रवाह (Investment Flow) से चल रहा है।

• सोलर सेक्टर में गिरावट की आशंका: ऊंची कीमतों के कारण सोलर पैनल निर्माता चांदी के विकल्प तलाश रहे हैं, जिससे इस सेक्टर में मांग 19% तक गिर सकती है।
• नए रास्ते: सोलर के अलावा डेटा सेंटर, इलेक्ट्रिक वाहन (EV) और पूरी दुनिया में बढ़ते विद्युतीकरण (Electrification) के कारण चांदी की मांग बनी रहेगी।

सिक्कों और बार की मांग में 18% उछाल

सर्वे के अनुसार, 2026 में चांदी के सिक्कों और ईंटों (Coins and Bars) की मांग में 18% की बढ़त होने की उम्मीद है। यह 2022 के बाद का उच्चतम स्तर होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि औद्योगिक मांग में होने वाली किसी भी कमी को रिटेल निवेशकों की बढ़ती खरीदारी पूरा कर देगी, जिससे चांदी की कीमतों में मजबूती बनी रह सकती है।

चीन की इस ‘सिल्वर एक्सप्लोशन’ ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले समय में चांदी केवल एक धातु नहीं, बल्कि सुरक्षित निवेश का सबसे बड़ा हथियार बनने वाली है।

China Silver Import से जुड़े कुछ सवाल-जवाब, FAQ’s

1. चीन में चांदी का आयात रिकॉर्ड स्तर पर क्यों पहुंचा?
चीन में चांदी का आयात मुख्य रूप से दो कारणों से बढ़ा है—रिटेल निवेशकों का चांदी की ओर झुकाव और सोलर पैनल उद्योग की बढ़ती मांग, जिसने मार्च 2026 में रिकॉर्ड आयात को जन्म दिया।

2. मार्च 2026 में चीन ने कितनी चांदी आयात की?
मार्च 2026 में चीन ने लगभग 836 टन चांदी आयात की, जो पिछले महीने की तुलना में 78% अधिक है और पिछले 10 वर्षों के औसत से 173% ज्यादा है।

3. क्या बाजार में चांदी की कमी देखने को मिल सकती है?
हाँ, सिल्वर सर्वे के अनुसार 2026 में लगातार छठे साल सप्लाई की कमी रहने की संभावना है, जिससे बाजार में उतार-चढ़ाव और कीमतों में वृद्धि हो सकती है।

4. चांदी की मांग बढ़ने में सोलर इंडस्ट्री की क्या भूमिका है?
सोलर पैनल निर्माण में चांदी का बड़ा उपयोग होता है। टैक्स छूट खत्म होने से पहले कंपनियों ने भारी मात्रा में स्टॉक जमा किया, जिससे मांग में तेज वृद्धि हुई।

5. क्या चांदी निवेश के लिए बेहतर विकल्प बन रही है?
सोने की ऊंची कीमतों के कारण निवेशक अब चांदी को सस्ता और संभावनाओं से भरा विकल्प मान रहे हैं, जिससे इसकी मांग और कीमतों में आगे मजबूती देखने को मिल सकती है।

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Silver imports also saw a substantial rise, reaching $1.315 billion (Rs 11038 Cr), a 727.06% surge compared to the same month last year. In August, India imported gold valued at ₹84,401 crore and silver worth ₹11,038 crore, bringing the total combined import value to ₹95,439 crore.

In August, India exported Gem and Jewellry worth ₹16,771 crore (approximately $1.99 billion), a decrease of 22.09% compared to the same month last year, when exports totaled ₹21,527.76 crore (about $2.6 billion).

The sharp rise in gold imports is attributed to the government’s decision to cut the total customs duty on gold from 15% to 6%, announced in the 2024-25 Union Budget. Gold doré, an alloy of gold and silver, also saw a reduction in duty from 14.35% to 5.35%. This tax relief, coupled with strong cultural and festive demand for gold, has prompted jewellers to stock up ahead of the upcoming season.

Commerce Secretary Sunil Barthwal noted, “The rise in gold exports should be viewed in the context of duty reduction and not just from an import perspective. The cut in import duty from 15% to 6% is a key factor driving this rise in exports.” He also highlighted that the duty cut was aimed at curbing smuggling and boosting legal imports.

In comparison, India’s gold imports in June stood at $3.06 billion, showing a steady upward trend as the festive season approaches. Overall, India’s gold imports have risen from $33.6 billion in 2018-2019 to $48.8 billion in 2023-24, reflecting the country’s sustained demand for the precious metal.

Despite this jump in imports, India’s gold imports during the April-July 2024-25 period dipped by 4.23%, totaling $12.64 billion. However, the record August imports contributed to a widening trade deficit of $29.65 billion for the month.

Switzerland remains India’s top source of gold imports, accounting for around 40%, followed by the UAE at 16% and South Africa at 10%. Gold continues to make up over 5% of India’s total imports.

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Conversely, silver imports saw a staggering increase of 1068%, with India importing silver worth 6,777.5 crore rupees (equivalent to $816.59 million) in March 2024, compared to 579.88 crore rupees (equivalent to $70.47 million) in March 2023. Silver prices also saw gains in April.

The gems and jewellery export sector also experienced a downturn, declining by 3.76% in March 2024. India exported gems and jewellery worth 21,738 crore rupees (equivalent to $2,619.12 million) in March 2024, compared to 22,587 crore rupees (equivalent to $2,744.97 million) in March of the previous year.

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Geo-political conflicts, a slowdown in global demand, and falling commodity prices impacted India’s foreign trade, resulting in a 3.11% year-on-year decline in goods exports to $437.06 billion in FY24. The figures for MAR’24 are provisional.

However, the trade deficit narrowed by 9.33% to $240.17 billion, attributed to a higher contraction in imports at 5.41% to $677.23 billion. Notable declines in imports were observed in products such as petroleum, coal & coke, pearls, precious and semi-precious stones, transport equipment, and chemicals, according to quick estimates released by the Commerce & Industry Ministry on Monday.

The surge in October imports, primarily driven by aggressive restocking for the upcoming wedding and festive season, has encountered headwinds due to the sharp recovery in silver prices, potentially resulting in a slowdown in momentum throughout November. Metal Focus anticipates a substantial month-on-month deceleration.

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Fresh regulatory uncertainty has played a pivotal role in the import dynamics, leading to a stall in silver imports in the UAE. Discussions with industry experts during Metal Focus’ recent visit to the UAE uncovered that regulatory ambiguities were a significant factor contributing to this slowdown.

Contextualizing the October surge, the record-high imports contrasted starkly with notably weak silver imports in the preceding months. Year-to-date imports up to September were modest at 900 tons, in stark comparison to over 8,000 tons during the same period the previous year. This year’s Q1-Q3 total also fell significantly below the five-year average of 4,320 tons.

While October’s robust import figures suggest a combination of aggressive trade restocking and a recovery in consumer demand, the industry estimates an unprecedented 3.5 million weddings in November and December, further driving the surge in demand.

Looking ahead, Metal Focus suggests that despite potential consumer demand recovery, silver imports may not witness significant improvement unless prices ease or volatility subsides. The report forecasts that India’s total silver demand in 2023 will be over 40% lower than in the previous year.

Traditionally significant silver suppliers to India, such as the UK, China/Hong Kong, and Singapore, have seen a shift due to the Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) signed with the UAE in 2022. This agreement reduced the import duty on silver from 10% to 9% in 2023, compared to the standard Indian import duty of 15% outside the CEPA.

Despite the positive impact on the UAE’s share as a silver supplier, recent regulatory uncertainties have resulted in a decline. While the UAE accounted for over 50% of imports in August and September, it dropped to just 7% in the latest figures. Metal Focus attributes this decline to uncertainties stemming from regulatory issues.

Crucially, Metal Focus highlights that the lack of clarity in customs clearance procedures related to the concessional duty under CEPA could create uncertainty for industry players in Dubai. This issue may also have wider implications, affecting the expansion of silver refining capacity in Dubai and potentially impacting the import of other metals into India, particularly the PGMs, which follow a similar import structure.