AIJGF के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय महासचिव श्री पंकज अरोरा के नेतृत्व में हुई इस बैठक में प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि भारत का ज्वेलरी उद्योग देश के सबसे बड़े MSME क्षेत्रों में शामिल है, जिससे लगभग 3.5 करोड़ लोग प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। फेडरेशन के अनुसार यह उद्योग केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि रोजगार, वित्तीय समावेशन, विदेशी मुद्रा बचत, निर्यात, उपभोक्ता संरक्षण और विकसित भारत के लक्ष्य से भी सीधे जुड़ा हुआ है।

1. BNS धारा 317 (पूर्व IPC 411) हेतु Uniform Investigation Framework

AIJGF ने भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 317 (पूर्व IPC 411) के अंतर्गत पूरे देश में Uniform Investigation Framework लागू करने की मांग रखी। फेडरेशन का कहना है कि इससे ईमानदार एवं कर-अनुपालक ज्वेलर्स को अनावश्यक उत्पीड़न से बचाया जा सकेगा, जबकि अपराधियों के विरुद्ध कठोर एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित होगी।

प्रतिनिधिमंडल ने गृह मंत्रालय से National Model SOP, सभी राज्यों के लिए समान जांच प्रोटोकॉल, दस्तावेज़ आधारित जांच व्यवस्था, GST, KYC, Purchase Register एवं CCTV रिकॉर्ड को प्राथमिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने, Audio-Video Search Documentation, Digital Seizure Inventory, Inter-State Investigation Protocol तथा पुलिस अधिकारियों के लिए Jewellery Trade Training प्रारंभ करने का सुझाव दिया।

AIJGF का स्पष्ट संदेश रहा—

• स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन
• स्ट्रॉन्ग एविडेंस
• स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन
• स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन फॉर ऑनेस्ट ज्वेलर्स

2. राष्ट्रीय साहूकारी (Licensed Lending) Framework का प्रस्ताव

AIJGF ने बताया कि वर्तमान में विभिन्न राज्यों में अलग-अलग साहूकारी कानून लागू होने के कारण व्यापारियों और ग्राहकों को व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

फेडरेशन ने केंद्र सरकार से राज्यों के साथ मिलकर National Model Lending Framework तैयार करने, समान न्यूनतम मानक विकसित करने, पात्र MSMEs, LLP एवं Private Limited कंपनियों को राज्य कानूनों के अनुरूप लाइसेंस का अवसर देने, डिजिटल रिकॉर्ड एवं पारदर्शी अनुपालन प्रणाली विकसित करने तथा प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा।

इसके साथ ही AIJGF ने इस विषय पर एक उच्चस्तरीय अंतर-मंत्रालयी समिति गठित कर राष्ट्रीय स्तर पर विचार-विमर्श प्रारंभ करने का अनुरोध भी किया।

फेडरेशन का मानना है कि इससे ग्रामीण वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा, अवैध साहूकारी पर नियंत्रण होगा, पारदर्शिता बढ़ेगी, MSMEs को मजबूती मिलेगी तथा राज्यों के राजस्व में वृद्धि होगी।

3. Gold Monetisation Scheme के पुनर्गठन और National Bullion Bank Framework

AIJGF ने कहा कि वर्ष 2015 से लागू Gold Monetisation Scheme अपेक्षित परिणाम नहीं दे सकी है तथा वर्तमान व्यवस्था में संरचनात्मक सुधार की आवश्यकता है क्योंकि घरेलू निष्क्रिय स्वर्ण अभी भी अर्थव्यवस्था का हिस्सा नहीं बन पाया है।

प्रतिनिधिमंडल ने National Bullion Bank Framework का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसके अंतर्गत GIFT-IFSC / IIBX आधारित Bullion Bank की स्थापना, Gold Deposit, Gold Metal Loan, Gold ETFs आधारित Regulated Gold Lending, Medium एवं Long Term Gold Deposit Schemes का पुनः प्रारंभ, Tax एवं GST Neutrality तथा National Digital Dashboard विकसित करने का सुझाव दिया गया।

AIJGF ने कहा कि देश में स्वर्ण खरीद कम करना स्थायी समाधान नहीं है, बल्कि घरों, मंदिरों, ट्रस्टों और संस्थानों में उपलब्ध निष्क्रिय स्वर्ण को औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाना वास्तविक समाधान है।

फेडरेशन का मानना है कि इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी, आयात निर्भरता कम होगी, रोजगार सुरक्षित रहेगा, ज्वेलर्स को पारदर्शी Gold Metal Loan उपलब्ध होगा तथा भारत Global Bullion Hub बनने की दिशा में आगे बढ़ सकेगा।

4. National Gold Price Authority (NGPA) बनाने का प्रस्ताव

AIJGF ने केंद्रीय मंत्री के समक्ष National Gold Price Authority (NGPA) के गठन का प्रस्ताव भी रखा।

फेडरेशन ने कहा कि वर्तमान समय में देश में स्वर्ण एवं रजत के लिए कोई आधिकारिक राष्ट्रीय संदर्भ मूल्य उपलब्ध नहीं है। विभिन्न शहरों एवं बुलियन एसोसिएशनों द्वारा अलग-अलग दरें घोषित किए जाने से उपभोक्ताओं में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है तथा ईमानदार MSME ज्वेलर्स को अनुचित प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है।

AIJGF ने सुझाव दिया कि भारत सरकार एक स्वतंत्र National Gold Price Authority का गठन करे, जो प्रतिदिन वैज्ञानिक एवं पारदर्शी प्रणाली के आधार पर Official National Gold & Silver Reference Price घोषित करे। यह केवल राष्ट्रीय Benchmark होगा, जबकि प्रत्येक ज्वेलर अपने व्यवसाय एवं लागत के अनुसार बिक्री मूल्य निर्धारित करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र रहेगा।

फेडरेशन के अनुसार इससे पूरे देश में मूल्य निर्धारण अधिक पारदर्शी होगा, उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ेगा, MSME ज्वेलर्स को निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा मिलेगी, सरकार को डेटा आधारित नीति निर्माण में सहायता मिलेगी तथा भारतीय स्वर्ण बाजार वैश्विक स्तर पर अधिक संगठित एवं विश्वसनीय बन सकेगा।

श्री पंकज अरोरा का बयान

AIJGF के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय महासचिव श्री पंकज अरोरा ने कहा,

“भारत का ज्वेलरी उद्योग केवल व्यापार नहीं बल्कि करोड़ों परिवारों की आजीविका, देश के MSME सेक्टर, निर्यात, विदेशी मुद्रा बचत एवं भारतीय अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण शक्ति है। AIJGF सरकार के साथ मिलकर ऐसे व्यावहारिक एवं दूरदर्शी नीति सुधार चाहता है जो उद्योग को सुरक्षित, पारदर्शी, आधुनिक, तकनीक आधारित एवं वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बना सकें।”

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का आश्वासन

माननीय केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान ने प्रतिनिधिमंडल द्वारा प्रस्तुत सभी विषयों को गंभीरता से सुना और कहा कि उद्योग से जुड़े इन महत्वपूर्ण सुझावों का संबंधित मंत्रालयों एवं विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर सकारात्मक समाधान की दिशा में आवश्यक प्रयास किए जाएंगे।

प्रतिनिधिमंडल में शामिल प्रमुख सदस्य

• श्री अशोक कुमार वर्मा — राष्ट्रीय अध्यक्ष (व्यावसायिक प्रकोष्ठ), लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास)
• श्री सागर केसरवानी — राष्ट्रीय मीडिया सचिव, AIJGF
• श्री अजय भंडारी — अंतरराष्ट्रीय एवं MSMEs अध्यक्ष, AIJGF
• श्री अजय अग्रवाल
• श्री सुरेंद्र जैन

AIJGF ने विश्वास व्यक्त किया कि Uniform Investigation Framework, National Licensed Lending Framework, National Bullion Bank Framework तथा National Gold Price Authority (NGPA) से जुड़े ये चार व्यापक नीति प्रस्ताव भारतीय ज्वेलरी उद्योग में ऐतिहासिक सुधारों की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होंगे।

फेडरेशन ने भारत सरकार के साथ इन सभी विषयों पर विस्तृत तकनीकी सहयोग, नीति निर्माण एवं हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित करने की अपनी पूर्ण प्रतिबद्धता दोहराई और विश्वास व्यक्त किया कि इन सुधारों से भारत का ज्वेलरी उद्योग अधिक पारदर्शी, सुरक्षित, संगठित एवं वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनकर “विकसित भारत” के लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल, FAQs

1. AIJGF ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को कौन-कौन से प्रमुख प्रस्ताव सौंपे?

AIJGF ने Uniform Investigation Framework, National Licensed Lending Framework, National Bullion Bank Framework और National Gold Price Authority (NGPA) से जुड़े चार विस्तृत नीति प्रस्ताव सौंपे।

2. BNS धारा 317 के तहत AIJGF की प्रमुख मांग क्या है?

फेडरेशन ने पूरे देश में Uniform Investigation Framework लागू करने, National Model SOP, समान जांच प्रोटोकॉल और दस्तावेज़ आधारित जांच व्यवस्था लागू करने की मांग की है।

3. National Bullion Bank Framework में क्या सुझाव दिए गए हैं?

इसमें GIFT-IFSC/IIBX आधारित Bullion Bank, Gold Deposit, Gold Metal Loan, Gold ETFs आधारित Regulated Gold Lending, Medium एवं Long Term Gold Deposit Schemes, Tax एवं GST Neutrality तथा National Digital Dashboard का प्रस्ताव शामिल है।

4. National Gold Price Authority (NGPA) का उद्देश्य क्या है?

NGPA का उद्देश्य वैज्ञानिक और पारदर्शी प्रणाली के आधार पर प्रतिदिन Official National Gold & Silver Reference Price घोषित करना है, जो राष्ट्रीय Benchmark के रूप में कार्य करेगा।

5. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने AIJGF को क्या आश्वासन दिया?

केंद्रीय मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल के सभी सुझावों को गंभीरता से सुनने के बाद संबंधित मंत्रालयों एवं विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर सकारात्मक समाधान की दिशा में आवश्यक प्रयास करने का आश्वासन दिया।

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