सोने, चांदी के MCX, इंटरनेशनल मार्केट, सराफा और अपने शहर का लेटेस्ट भाव हमारी नई वेबसाइट पर देखें- https://goldpricetodaynews.com/

GJC ने कहा कि उसका विरोध हॉलमार्किंग व्यवस्था से नहीं है। परिषद हॉलमार्किंग को सोने की शुद्धता सुनिश्चित करने, पारदर्शिता बढ़ाने और उपभोक्ताओं का भरोसा मजबूत करने के लिए जरूरी मानती है। मगर, अनिवार्य अनुपालन की लागत में एक साथ करीब 67% की बढ़ोतरी को लेकर परिषद ने सवाल उठाए हैं।

14 सितंबर को जारी हुआ हॉलमार्किंग फीस में बदलाव

GJC के मुताबिक, BIS (Hallmarking) Amendment Regulations, 2026 के तहत सोने के आर्टिकल पर हॉलमार्किंग फीस को 45 रुपए से बढ़ाकर 75 रुपए प्रति आर्टिकल कर दिया गया है। यह संशोधन 14 सितंबर 2026 को अधिसूचित किया गया था।

संशोधित Schedule IV के तहत मान्यता प्राप्त Assaying and Hallmarking Centres (AHCs) को ज्वैलर्स से सोने के आर्टिकल की हॉलमार्किंग के लिए 75 रुपए प्रति आर्टिकल फीस मिलेगी। GJC के अनुसार यह मौजूदा 45 रुपए की फीस से करीब 67% अधिक है।

परिषद का कहना है कि हॉलमार्किंग की मात्रा और भौगोलिक पहुंच में काफी विस्तार हुआ है। ऐसे में प्रति आर्टिकल फीस में इतनी बड़ी बढ़ोतरी से पहले संबंधित लागत संरचना और बाजार की वास्तविक स्थिति का पारदर्शी मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

60 करोड़ से अधिक सोने के आर्टिकल पर HUID हॉलमार्किंग

सरकारी आंकड़ों (PIB) का हवाला देते हुए GJC ने बताया कि 1 जुलाई 2021 से 5 मार्च 2026 के बीच 60 करोड़ से अधिक सोने के आर्टिकल पर HUID के साथ हॉलमार्किंग की जा चुकी थी। मार्च 2026 तक अनिवार्य हॉलमार्किंग का दायरा बढ़कर 380 जिलों तक पहुंच गया था।

BIS के अनुसार, 2025-26 के दौरान ज्वैलर्स के खिलाफ 30 से अधिक प्रवर्तन कार्रवाई भी की गईं।

GJC का कहना है कि हॉलमार्किंग के बढ़ते वॉल्यूम से सामान्य तौर पर संचालन में अधिक दक्षता की संभावना बनती है। इसलिए 45 रुपए से 75 रुपए तक फीस बढ़ाने के आधार और लागत संरचना की समीक्षा जरूरी है।

नकली हॉलमार्किंग और गैर-अनुपालन पर ध्यान देने की मांग

GJC ने कहा कि फीस बढ़ाने से हॉलमार्किंग व्यवस्था से जुड़ी मूल समस्याओं का समाधान नहीं होगा। परिषद को उद्योग से कुछ सेवा प्रदाताओं द्वारा आक्रामक डिस्काउंटिंग, व्यावसायिक प्रोत्साहन और हॉलमार्किंग वॉल्यूम हासिल करने के लिए अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को लेकर फीडबैक मिला है।

परिषद के अनुसार, यदि निर्धारित फीस भी बाजार में समान रूप से वसूल नहीं हो रही है, तो केवल फीस को 45 रुपए से बढ़ाकर 75 रुपए करना व्यवस्था की आर्थिक और प्रशासनिक समस्याओं का समाधान नहीं करेगा।

GJC ने यह भी कहा कि BIS की अपनी प्रवर्तन कार्रवाइयां दिखाती हैं कि नकली, अनधिकृत और गैर-अनुपालन वाली हॉलमार्किंग अभी भी चिंता का विषय है। परिषद ने चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद, असम और अन्य स्थानों पर हुई कार्रवाइयों का उल्लेख करते हुए कहा कि निगरानी और प्रवर्तन को मजबूत करना प्राथमिकता होनी चाहिए।

अनुपालन लागत बढ़ने से औपचारिक और अनौपचारिक कारोबार में अंतर बढ़ने की आशंका

GJC ने यह भी चिंता जताई कि यदि वैध नियामकीय ढांचे के तहत कारोबार करने की लागत तेजी से बढ़ती है और दूसरी ओर अनधिकृत या अनौपचारिक विकल्प मौजूद रहते हैं, तो दोनों के बीच आर्थिक अंतर बढ़ सकता है।

परिषद के अनुसार, नीति का उद्देश्य वास्तविक और वैध अनुपालन को आसान तथा आर्थिक रूप से व्यवहारिक बनाना होना चाहिए। साथ ही, मजबूत प्रवर्तन के जरिए गैर-अनुपालन को व्यावसायिक रूप से नुकसानदायक बनाया जाना चाहिए।

GJC ने कहा कि हॉलमार्किंग उपभोक्ता संरक्षण की अनिवार्य व्यवस्था है और इसकी फीस ऐसी होनी चाहिए जिससे अधिक से अधिक कारोबारी इसका पालन कर सकें।

हल्के वजन वाली ज्वैलरी पर ज्यादा असर

GJC ने खास तौर पर हल्की और कम कीमत वाली ज्वैलरी पर बढ़ी हुई फीस के प्रभाव का मुद्दा उठाया है। BIS के अनुसार हॉलमार्किंग फीस ज्वैलरी के वजन के आधार पर नहीं, बल्कि प्रति आर्टिकल लगती है।

इसका मतलब है कि एक ग्राम वजन वाले आर्टिकल और उससे कहीं अधिक वजन वाले आर्टिकल पर समान 75 रुपए फीस लागू होती है। इसलिए कम वजन वाली ज्वैलरी में यह शुल्क कुल कीमत के मुकाबले अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव डाल सकता है।

GJC के मुताबिक, ऐसे समय में जब सोने की कीमतें पहले से ऊंचे स्तर पर हैं, प्रत्येक आर्टिकल पर बढ़ी हुई निश्चित अनुपालन लागत वैल्यू चेन में कहीं न कहीं अतिरिक्त लागत पैदा कर सकती है।

GJC ने हॉलमार्किंग खत्म करने की नहीं, फीस की समीक्षा की मांग की

GJC के चेयरमैन राजेश रोकड़े ने कहा:

“GJC और आभूषण उद्योग ने लगातार हॉलमार्किंग का समर्थन किया है क्योंकि शुद्धता का आश्वासन और उपभोक्ता विश्वास हमारे व्यापार के लिए मूलभूत हैं। लेकिन हॉलमार्किंग के समर्थन का मतलब यह नहीं है कि अनिवार्य अनुपालन की लागत में लगभग 67% की बढ़ोतरी बिना जांच के लागू कर दी जाए। हॉलमार्किंग की मात्रा में बहुत अधिक विस्तार हुआ है। इसलिए उद्योग यह समझने का हकदार है कि इस स्तर पर प्रति आर्टिकल शुल्क को 45 रुपए से बढ़ाकर 75 रुपए करने की आवश्यकता क्यों है।”

उन्होंने आगे कहा:

“चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद, असम और अन्य स्थानों पर BIS की अपनी प्रवर्तन कार्रवाइयां दिखाती हैं कि नकली हॉलमार्किंग, अनधिकृत संचालन और गैर-अनुपालन गंभीर चिंताएं बनी हुई हैं। अनुपालन करने वाले ज्वैलर्स पर बोझ बढ़ाने से पहले प्राथमिकता इन विकृतियों को दूर करने और प्रवर्तन को मजबूत करने की होनी चाहिए। आधिकारिक शुल्क बढ़ाने से अपने आप हॉलमार्किंग व्यवस्था मजबूत नहीं होती।”

GJC के वाइस चेयरमैन अविनाश गुप्ता ने कहा:

“अनुपालन व्यावसायिक रूप से टिकाऊ रहना चाहिए। यदि अनुपालन करने वाला रास्ता लगातार महंगा होता जाता है जबकि अनौपचारिक और अनधिकृत चैनल काम करते रहते हैं, तो दोनों के बीच का अंतर बढ़ता है। यह सरकार, उद्योग या उपभोक्ता, किसी के लिए भी वांछनीय नहीं है।”

उन्होंने आगे कहा:

“हॉलमार्किंग वॉल्यूम की दौड़ में आक्रामक डिस्काउंटिंग और व्यावसायिक प्रोत्साहन को लेकर उद्योग में चिंताएं भी हैं। यदि बाजार में 45 रुपए भी समान रूप से प्राप्त नहीं किए जा रहे हैं, तो पहला सवाल यह होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्या मौजूदा आर्थिक मॉडल में सुधार की आवश्यकता है। वास्तविक बाजार प्रथाओं का अध्ययन किए बिना केवल 75 रुपए निर्धारित करने से मूल समस्या का समाधान नहीं हो सकता।”

GJC ने BIS के सामने रखीं 7 मांगें

GJC ने BIS से निम्नलिखित कदम उठाने का आग्रह किया है:

1. 45 रुपए से 75 रुपए प्रति आर्टिकल की फीस बढ़ोतरी को फिलहाल रोककर व्यापक समीक्षा पूरी होने तक मौजूदा 45 रुपए की फीस जारी रखी जाए।
2. मान्यता प्राप्त Assaying and Hallmarking Centres की पारदर्शी लागत समीक्षा की जाए, जिसमें पूंजीगत लागत, परिचालन खर्च, वॉल्यूम, क्षमता उपयोग और उचित रिटर्न को शामिल किया जाए।
3. AHCs द्वारा वास्तव में वसूली जा रही फीस और निर्धारित दर के बीच अंतर की जांच की जाए। इसमें डिस्काउंट, रिबेट, व्यावसायिक प्रोत्साहन और अन्य बाजार प्रथाओं को भी देखा जाए।
4. नकली हॉलमार्किंग, अनधिकृत AHCs, BIS लोगो के दुरुपयोग और वैध HUID के बिना बेची जा रही ज्वैलरी के खिलाफ प्रवर्तन तेज किया जाए।
5. फीस में किसी भी महत्वपूर्ण बदलाव से पहले GJC, ज्वैलर्स, निर्माताओं और AHCs के प्रतिनिधियों से परामर्श किया जाए।
6. बढ़ते हॉलमार्किंग वॉल्यूम और क्षमता उपयोग से मिलने वाली economies of scale की संभावना का अध्ययन किया जाए, ताकि प्रति आर्टिकल फीस को स्थिर या कम करने की संभावनाएं देखी जा सकें।
7. हल्की और कम मूल्य वाली ज्वैलरी के लिए अलग या अधिक तर्कसंगत फीस व्यवस्था पर विचार किया जाए, क्योंकि समान प्रति-पीस शुल्क ऐसी ज्वैलरी पर अपेक्षाकृत अधिक बोझ डालता है।

GJC ने कहा- मजबूत प्रवर्तन के साथ किफायती अनुपालन जरूरी

GJC ने दोहराया कि घरेलू ज्वैलरी उद्योग वास्तविक हॉलमार्किंग और व्यवस्था का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का समर्थन करता है। परिषद के अनुसार, किसी नियामकीय व्यवस्था में अधिकतम अनुपालन तभी संभव है जब वैध अनुपालन किफायती हो, प्रवर्तन प्रभावी हो और गलत प्रथाओं से आर्थिक लाभ न मिले।

GJC के अनुसार, मौजूदा परिस्थितियों में सोने की हॉलमार्किंग फीस में करीब 67% की बढ़ोतरी से पहले व्यवस्था में मौजूद विकृतियों और प्रवर्तन से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देना जरूरी है। इसी आधार पर परिषद ने सरकार और BIS से तत्काल पुनर्विचार की मांग की है।

GJC के बारे में

ऑल इंडिया जेम एंड ज्वैलरी डोमेस्टिक काउंसिल (GJC) एक राष्ट्रीय व्यापार परिषद है, जिसका उद्देश्य जेम एंड ज्वैलरी उद्योग की समस्याओं, कामकाज और हितों से जुड़े मुद्दों पर व्यापक स्तर पर काम करना और उद्योग के विकास को बढ़ावा देना है।

GJC के अनुसार, यह एक स्व-नियामित व्यापार संगठन के रूप में पिछले 21 वर्षों से सरकार और व्यापार के बीच सेतु की भूमिका निभा रहा है। परिषद देशभर में 6 लाख से अधिक जेम एंड ज्वैलरी कारोबारों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें मैन्युफैक्चरर्स, रिटेलर्स, होलसेलर्स, एलाइड सेक्टर, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, डायमंड्स, जेमस्टोन्स, मशीनरी और बुलियन से रिटेल तक पूरी वैल्यू चेन शामिल है। GJC की मौजूदा नेतृत्व संरचना में राजेश रोकड़े चेयरमैन और अविनाश गुप्ता वाइस चेयरमैन हैं।

FAQ’s

1. सोने की हॉलमार्किंग फीस कितनी बढ़ाई गई है?

14 सितंबर 2026 को जारी संशोधित नियमों के अनुसार सोने के आर्टिकल की हॉलमार्किंग फीस 45 रुपए से बढ़ाकर 75 रुपए प्रति आर्टिकल कर दी गई है। GJC के अनुसार यह एक बार में करीब 67 फीसदी की बढ़ोतरी है। परिषद ने इस शुल्क संशोधन की तत्काल समीक्षा करने की मांग की है।

2. GJC ने हॉलमार्किंग फीस बढ़ाने का विरोध क्यों किया है?

GJC का कहना है कि उसका विरोध हॉलमार्किंग व्यवस्था से नहीं, बल्कि अनिवार्य अनुपालन की लागत में अचानक हुई बड़ी बढ़ोतरी से है। परिषद के अनुसार हॉलमार्किंग का दायरा और वॉल्यूम काफी बढ़ चुके हैं, इसलिए शुल्क बढ़ाने से पहले AHCs की वास्तविक लागत, क्षमता उपयोग और बाजार में लागू शुल्क का पारदर्शी अध्ययन किया जाना चाहिए।

3. नई हॉलमार्किंग फीस का हल्के वजन वाले आभूषणों पर क्या असर पड़ सकता है?

हॉलमार्किंग शुल्क आभूषण के वजन के आधार पर नहीं बल्कि प्रति आर्टिकल लगाया जाता है। इसलिए एक ग्राम जैसे हल्के आभूषण पर भी वही शुल्क लागू होता है जो भारी आभूषण पर लगता है। GJC के अनुसार इससे कम मूल्य और हल्के वजन वाले उत्पादों पर शुल्क का अनुपातिक प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक हो सकता है।

4. GJC ने सरकार और BIS से कौन-कौन से कदम उठाने को कहा है?

परिषद ने 45 रुपए की मौजूदा फीस को समीक्षा पूरी होने तक जारी रखने, AHCs की लागत का स्वतंत्र और पारदर्शी अध्ययन करने तथा वास्तविक बाजार में लागू शुल्क की जांच करने की मांग की है। इसके साथ ही नकली हॉलमार्किंग, अनधिकृत केंद्रों और BIS लोगो के दुरुपयोग के खिलाफ प्रवर्तन मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है।

5. क्या GJC हॉलमार्किंग व्यवस्था को खत्म करने या कमजोर करने की मांग कर रहा है?

GJC ने स्पष्ट किया है कि वह गenuine hallmarking और उपभोक्ता सुरक्षा के लिए हॉलमार्किंग का समर्थन करता है। परिषद की मांग शुल्क बढ़ोतरी की समीक्षा और व्यवस्था में मौजूद विकृतियों को दूर करने से संबंधित है। GJC का कहना है कि प्रभावी प्रणाली में अनुपालन किफायती होना चाहिए और गैर-अनुपालन के खिलाफ विश्वसनीय प्रवर्तन होना चाहिए।

1.यूट्यूब चैनल – Gold Price Today News (196K सब्सक्राइबर्स)

2.फेसबुक पेज – Gold Silver Price Today (118K फॉलोअर्स)

3. इंस्टाग्राम – Gold Price Today News (50K फॉलोअर्स)

4.X (ट्विटर) – @today_gold

5.टेलीग्रामग्रुप – Gold Silver Price

सोने, चांदी के MCX, इंटरनेशनल मार्केट, सराफा और अपने शहर का लेटेस्ट भाव हमारी नई वेबसाइट पर देखें- https://goldpricetodaynews.com/

12 नए जिले अनिवार्य हॉलमार्किंग सूची में शामिल

मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने Hallmarking of Gold Jewellery and Gold Artefacts (Third Amendment) Order, 2026 के जरिए जिलों की नई सूची जारी की है।

यह आदेश 3 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में जारी किया गया। इसे Bureau of Indian Standards Act, 2016 के तहत BIS से परामर्श के बाद जारी किया गया है। आदेश सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होगा।

नए जोड़े गए 12 जिलों का राज्यवार विवरण इस प्रकार है:

• असम: कोकराझार और लखीमपुर — कुल 12 जिले
• हरियाणा: पानीपत — कुल 21 जिले
• मध्य प्रदेश: भिंड, खंडवा और विदिशा — कुल 19 जिले
• महाराष्ट्र: भंडारा — कुल 30 जिले
• ओडिशा: अंगुल — कुल 12 जिले
• राजस्थान: कोटपूतली-बहरोड़ — कुल 26 जिले
• तमिलनाडु: कांचीपुरम — कुल 32 जिले
• उत्तराखंड: ऊधम सिंह नगर — कुल 7 जिले
• पश्चिम बंगाल: झाड़ग्राम — कुल 22 जिले

कुल विस्तार: 12 नए जिले, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर कवरेज 392 जिलों तक पहुंच गई है।

मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 3 जिले जुड़े

नए विस्तार में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक तीन जिलों को शामिल किया गया है। इनमें भिंड, खंडवा और विदिशा शामिल हैं। इन तीन जिलों के जुड़ने के बाद मध्य प्रदेश में अनिवार्य हॉलमार्किंग के तहत आने वाले जिलों की संख्या बढ़कर 19 हो गई है।

असम में दो नए जिले शामिल

असम में कोकराझार और लखीमपुर को नई सूची में शामिल किया गया है। संशोधित सूची में इन्हें क्रमशः राज्य के छठे और सातवें कवर किए गए जिले के रूप में दर्ज किया गया है। इसके साथ ही असम में अनिवार्य हॉलमार्किंग के दायरे वाले जिलों की संख्या 12 हो गई है।

हरियाणा में पानीपत भी हॉलमार्किंग के दायरे में

हरियाणा में पानीपत को नई सूची में शामिल किया गया है। संशोधित सूची में यह राज्य का 21वां कवर किया गया जिला है। इसके बाद हरियाणा में अनिवार्य गोल्ड हॉलमार्किंग के दायरे में आने वाले जिलों की संख्या 21 हो गई है।

महाराष्ट्र में भंडारा की एंट्री

महाराष्ट्र में भंडारा को अनिवार्य हॉलमार्किंग कवरेज में जोड़ा गया है। संशोधित सूची में यह राज्य का छठा जिला है। नए जिले के जुड़ने के बाद महाराष्ट्र में कुल 30 जिले हॉलमार्किंग व्यवस्था के दायरे में आ गए हैं।

ओडिशा में अंगुल शामिल

ओडिशा में अंगुल को नई हॉलमार्किंग सूची में शामिल किया गया है। संशोधित सूची में इसे राज्य के पहले जिले के रूप में दर्ज किया गया है। इसके साथ ओडिशा में हॉलमार्किंग कवरेज बढ़कर 12 जिलों तक पहुंच गई है।

राजस्थान में कोटपूतली-बहरोड़ जोड़ा गया

राजस्थान में कोटपूतली-बहरोड़ को अनिवार्य हॉलमार्किंग व्यवस्था में शामिल किया गया है। यह संशोधित सूची में राज्य का 13वां जिला है। इस विस्तार के बाद राजस्थान में कुल 26 जिले हॉलमार्किंग के दायरे में हैं।

तमिलनाडु में कांचीपुरम शामिल

तमिलनाडु में कांचीपुरम को नई सूची में जोड़ा गया है। यह राज्य की संशोधित सूची में आठवें जिले के रूप में दर्ज है। इसके साथ तमिलनाडु में अनिवार्य हॉलमार्किंग कवरेज बढ़कर 32 जिलों तक पहुंच गई है।

उत्तराखंड में ऊधम सिंह नगर जोड़ा गया

उत्तराखंड में ऊधम सिंह नगर को हॉलमार्किंग व्यवस्था के तहत शामिल किया गया है। संशोधित सूची में यह राज्य का पांचवां कवर किया गया जिला है।

अब उत्तराखंड में कुल 7 जिले अनिवार्य गोल्ड हॉलमार्किंग के दायरे में हैं।

पश्चिम बंगाल में झाड़ग्राम शामिल

पश्चिम बंगाल में झाड़ग्राम को नई सूची में जोड़ा गया है। यह संशोधित सूची में राज्य का नौवां कवर किया गया जिला है।

इसके बाद पश्चिम बंगाल में हॉलमार्किंग व्यवस्था के तहत आने वाले जिलों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है।

अब 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 392 जिले कवर

संशोधित एनेक्सचर के अनुसार भारत में अनिवार्य गोल्ड हॉलमार्किंग की व्यवस्था अब 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 392 जिलों तक पहुंच गई है।

कुछ प्रमुख राज्यों की संशोधित कवरेज इस प्रकार है:

• आंध्र प्रदेश — 18 जिले
• असम — 12 जिले
• बिहार — 25 जिले
• चंडीगढ़ — 1 जिला
• छत्तीसगढ़ — 5 जिले
• दिल्ली — 8 जिले
• गोवा — 2 जिले
• गुजरात — 25 जिले
• हरियाणा — 21 जिले
• कर्नाटक — 20 जिले
• केरल — 14 जिले
• मध्य प्रदेश — 19 जिले
• महाराष्ट्र — 30 जिले
• ओडिशा — 12 जिले
• पंजाब — 20 जिले
• राजस्थान — 26 जिले
• तमिलनाडु — 32 जिले
• तेलंगाना — 13 जिले
• उत्तर प्रदेश — 39 जिले
• उत्तराखंड — 7 जिले
• पश्चिम बंगाल — 22 जिले

नए जिलों में ग्राहकों और ज्वेलर्स के लिए क्या बदलेगा?

हॉलमार्किंग व्यवस्था के विस्तार से नए शामिल जिलों में ग्राहकों को हॉलमार्क प्रमाणित सोने के आभूषण और आर्टिफैक्ट्स तक बेहतर पहुंच मिलने की उम्मीद है।

वहीं, इन जिलों में कारोबार करने वाले ज्वेलर्स के लिए BIS की लागू हॉलमार्किंग आवश्यकताओं का पालन और महत्वपूर्ण हो जाएगा। इससे सोने की शुद्धता की पहचान और उपभोक्ता विश्वास को मजबूत करने में मदद मिल सकती है।

2020 के हॉलमार्किंग आदेश में एक और संशोधन

नए आदेश के तहत Hallmarking of Gold Jewellery and Gold Artefacts Order, 2020 के पुराने एनेक्सचर को संशोधित राज्यवार जिला सूची से बदला गया है।

मूल आदेश 15 जनवरी 2020 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद इसमें 28 अप्रैल 2026 को S.O. 2117(E) के माध्यम से संशोधन किया गया था। अगस्त 2026 का नया आदेश इसी व्यवस्था के जिला-स्तरीय कवरेज को आगे बढ़ाता है।

भारत में अनिवार्य गोल्ड हॉलमार्किंग का दायरा बढ़ा

नवीनतम बदलाव के बाद अनिवार्य गोल्ड हॉलमार्किंग कवरेज 380 से बढ़कर 392 जिलों तक पहुंच गया है। नए 12 जिले असम, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में शामिल किए गए हैं।

यह विस्तार भारत के गोल्ड हॉलमार्किंग नेटवर्क को और व्यापक बनाता है और नए क्षेत्रों के ज्वेलर्स को संशोधित BIS हॉलमार्किंग नियमों के तहत लाता है।

FAQs

1. भारत में अब कितने जिलों में अनिवार्य गोल्ड हॉलमार्किंग लागू है?

नवीनतम सरकारी अधिसूचना के बाद भारत में अनिवार्य गोल्ड हॉलमार्किंग का दायरा 380 जिलों से बढ़कर 392 जिलों तक पहुंच गया है। इस विस्तार के तहत नौ राज्यों के 12 नए जिलों को शामिल किया गया है, जिससे देश में सोने की शुद्धता से जुड़े मानकों और हॉलमार्किंग व्यवस्था की पहुंच और व्यापक हुई है।

2. नवीनतम विस्तार के तहत किन राज्यों को हॉलमार्किंग कवरेज में शामिल किया गया है?

नई सूची में असम, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। इन नौ राज्यों में कुल 12 नए जिलों को अनिवार्य हॉलमार्किंग व्यवस्था के दायरे में लाया गया है। इससे इन राज्यों के अतिरिक्त ज्वेलरी बाजारों में BIS हॉलमार्किंग नियम लागू होंगे।

3. अनिवार्य गोल्ड हॉलमार्किंग की नई सूची में कौन-कौन से जिले जोड़े गए हैं?

नवीनतम संशोधन में असम के कोकराझार और लखीमपुर, हरियाणा के पानीपत, मध्य प्रदेश के भिंड, खंडवा और विदिशा, महाराष्ट्र के भंडारा, ओडिशा के अंगुल, राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़, तमिलनाडु के कांचीपुरम, उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर और पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम को शामिल किया गया है।

4. नए जिलों के शामिल होने से ज्वेलर्स पर क्या असर पड़ेगा?

नए जिलों को अनिवार्य हॉलमार्किंग के दायरे में लाने के बाद वहां कारोबार करने वाले ज्वेलर्स के लिए BIS द्वारा निर्धारित लागू हॉलमार्किंग और अनुपालन आवश्यकताओं का पालन करना महत्वपूर्ण होगा। इससे सोने के आभूषणों की गुणवत्ता और शुद्धता से जुड़े मानकों को मजबूत करने के साथ-साथ ज्वेलरी कारोबार में पारदर्शिता और उपभोक्ता विश्वास बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

5. अनिवार्य गोल्ड हॉलमार्किंग के विस्तार से ग्राहकों को क्या फायदा होगा?

हॉलमार्किंग व्यवस्था का विस्तार होने से नए शामिल जिलों के ग्राहकों को हॉलमार्क प्रमाणित सोने के आभूषण और गोल्ड आर्टिफैक्ट्स तक बेहतर पहुंच मिलने की उम्मीद है। हॉलमार्किंग सोने की शुद्धता की पहचान के लिए एक मानकीकृत व्यवस्था उपलब्ध कराती है, जिससे ग्राहक खरीदारी के समय अधिक भरोसे के साथ निर्णय ले सकते हैं और बाजार में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है।

1.यूट्यूब चैनल – Gold Price Today News (193K सब्सक्राइबर्स)

2.फेसबुक पेज – Gold Silver Price Today (118K फॉलोअर्स)

3. इंस्टाग्राम – Gold Price Today News (50K फॉलोअर्स)

4.X (ट्विटर) – @today_gold

5.टेलीग्रामग्रुप – Gold Silver Price

BIS हॉलमार्किंग क्या है? (What Is BIS Gold Hallmarking?)

हॉलमार्किंग एक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से आभूषण, कलाकृतियों, बुलियन या सिक्कों में मौजूद कीमती धातु की शुद्धता (प्रोपोर्शन) का सही परीक्षण किया जाता है और उसे आधिकारिक रूप से दर्ज किया जाता है। सोने से बने उत्पादों के संदर्भ में इसे गोल्ड हॉलमार्किंग कहा जाता है।

भारत में हॉलमार्किंग का मानक Bureau of Indian Standards (BIS) द्वारा तय किया जाता है। वर्तमान में अनिवार्य हॉलमार्किंग का नियम केवल 14 कैरेट, 18 कैरेट और 22 कैरेट के सोने के आभूषणों और कलाकृतियों पर लागू है।

यदि कोई ज्वैलर हॉलमार्क वाले आभूषण बेचना चाहता है, तो उसे पहले BIS से पंजीकरण (Registration) प्राप्त करना होता है। इसके बाद पंजीकृत ज्वैलर अपने आभूषणों को हॉलमार्किंग के लिए BIS द्वारा मान्यता प्राप्त अस्सेइंग और हॉलमार्किंग (A&H) केंद्रों में भेजता है।

इन A&H केंद्रों में आभूषणों की शुद्धता का परीक्षण किया जाता है। यदि परीक्षण के बाद आभूषण निर्धारित मानकों पर खरा उतरता है, तो उस पर आधिकारिक हॉलमार्क लगा दिया जाता है, जो उसकी शुद्धता की पुष्टि करता है।

2026 में जोड़े गए ये 7 नए जिले (7 new districts added in 2026)

BIS ने अनिवार्य हॉलमार्किंग के दायरे में इन 7 नए जिलों को जोड़ा है।

• कटिहार (बिहार)
• नीमच (मध्य प्रदेश)
• बीड़ (महाराष्ट्र)
• रूपनगर (पंजाब)
• ब्यावर (राजस्थान)
• गोमती (त्रिपुरा)
• बांदा (उत्तर प्रदेश)

पहले थे 373 ज़िले (Earlier there were 373 Districts)

पहले BIS हॉलमार्किंग योजना के अंतर्गत देश में 373 जिलों को शामिल किया गया था। हालिया संशोधन अधिसूचना के बाद यह दायरा अब 373 से बढ़कर कुल 380 जिलों का हो गया है, जिससे अधिक क्षेत्रों में सोने की शुद्धता की निगरानी सुनिश्चित हो सकेगी।

BIS Hallmarking से जुड़े कुछ जरुरी सवाल-जवाब,FAQ’s

1. गोल्ड हॉलमार्किंग क्या होती है?
गोल्ड हॉलमार्किंग एक प्रमाणन प्रक्रिया है जिसमें आभूषण या सोने के उत्पाद की शुद्धता की जांच की जाती है। परीक्षण के बाद यदि सोना तय मानकों पर खरा उतरता है तो उस पर आधिकारिक हॉलमार्क लगाया जाता है, जो उसकी कैरेट और शुद्धता की गारंटी देता है।

2. भारत में गोल्ड हॉलमार्किंग का नियमन कौन करता है?
भारत में गोल्ड हॉलमार्किंग के मानक और नियम Bureau of Indian Standards (BIS) द्वारा तय किए जाते हैं। BIS ज्वैलर्स को पंजीकरण देता है और अधिकृत अस्सेइंग एवं हॉलमार्किंग केंद्रों के माध्यम से सोने की शुद्धता का परीक्षण करवाता है।

3. 2026 में किन नए जिलों को हॉलमार्किंग के दायरे में जोड़ा गया है?
सरकार ने 2026 में कटिहार (बिहार), नीमच (मध्य प्रदेश), बीड़ (महाराष्ट्र), रूपनगर (पंजाब), ब्यावर (राजस्थान), गोमती (त्रिपुरा) और बांदा (उत्तर प्रदेश) को अनिवार्य गोल्ड हॉलमार्किंग के दायरे में शामिल किया है।

4. हॉलमार्किंग किन कैरेट के सोने पर अनिवार्य है?
वर्तमान नियमों के अनुसार भारत में केवल 14 कैरेट, 18 कैरेट और 22 कैरेट के सोने के आभूषण और कलाकृतियों पर ही अनिवार्य हॉलमार्किंग लागू होती है।

5. हॉलमार्किंग विस्तार से उपभोक्ताओं और ज्वैलर्स को क्या फायदा होगा?
हॉलमार्किंग के दायरे के विस्तार से उपभोक्ताओं को शुद्ध और प्रमाणित सोना मिलेगा, जबकि ज्वैलरी बाजार में पारदर्शिता और भरोसा बढ़ेगा। इससे नकली या कम शुद्धता वाले सोने की बिक्री पर भी प्रभावी रोक लगने की उम्मीद है।

1.यूट्यूब चैनल – Gold Price Today News (177K सब्सक्राइबर्स)

2.फेसबुक पेज – Gold Silver Price Today (118K फॉलोअर्स)

3. इंस्टाग्राम – Gold Price Today News (50K फॉलोअर्स)

4.X (ट्विटर) – @today_gold

5.टेलीग्रामग्रुप – Gold Silver Price

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब सोने की कीमतें ₹1 लाख प्रति 10 ग्राम के आसपास पहुंच गई हैं और आम ग्राहकों के लिए उच्च शुद्धता वाले गहनों की खरीद मुश्किल होती जा रही है। 9 कैरेट सोना अपेक्षाकृत किफायती होता है और खासतौर पर फैशन ज्वेलरी या डेली वियर ज्वेलरी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। BIS का यह कदम ग्राहकों को एक और वैध व भरोसेमंद विकल्प देने की दिशा में अहम माना जा रहा है। हालांकि कुछ ग्राहक जो कि सोने की क्वालिटी पर ज्यादा भरोसा रखते हैं वो उच्च कैरेट वाली ज्वेलरी को खरीदना पसंद कर सकते हैं।

अब गोल्ड ज्वेलरी की हॉलमार्किंग में 9 कैरेट भी शामिल

• 24KF (999)
• 24KS (995)
• 23K- 23 कैरेट (958 शुद्धता)
• 22K- 22 कैरेट (916 शुद्धता)
• 20K- 20 कैरेट (833 शुद्धता)
• 18K – 18 कैरेट (750 शुद्धता)
• 14K – 14 कैरेट (585 शुद्धता)
• 9K- 9 कैरेट (375 शुद्धता)

सोने और चांदी का भाव आगे कैसा रहेगा, एक्सपर्ट की राय जानने के लिए देखिए हमारा यूट्यूब चैनल 1.11 लाख सब्सक्राइबर, 2 करोड़ व्यूज

इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) ने BIS के इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि यह उनका अनुरोध था जिसे अब मंजूरी मिल गई है। IBJA के बयान के अनुसार,
“BIS ने 9 कैरेट को हॉलमार्किंग में शामिल करने का हमारा अनुरोध स्वीकार किया है। BIS ने अब IS 1417:2016 में संशोधन कर 9 कैरेट को अधिकृत किया है। हम BIS के साथ 9K हॉलमार्किंग को BIS मानक पोर्टल (Manak) में जल्द शामिल करने के लिए समन्वय कर रहे हैं ताकि ज्वेलर्स तुरंत इसका उपयोग कर सकें।”

GJC ने दी विस्तृत जानकारी

ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल (GJC) ने BIS के संशोधन का हवाला देते हुए अपने सदस्यों को सूचित किया कि 9 कैरेट (375 ppt) अब अनिवार्य हॉलमार्किंग के तहत शामिल कर लिया गया है।
“BIS संशोधन संख्या 2 (जुलाई 2025) के अनुसार अब 9 कैरेट (375 ppt) को अनिवार्य हॉलमार्किंग के तहत शामिल कर लिया गया है। सभी ज्वेलर्स और हॉलमार्किंग सेंटर्स को इस नए नियम का पालन करना होगा।”

भारत में हॉलमार्किंग का बढ़ता दायरा

भारत दुनिया का सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता देश है, जहां सालाना 700 से 1000 टन तक सोने की खपत होती है। BIS द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, देश में अब तक 40 करोड़ से ज्यादा सोने की ज्वेलरी आइटम्स हॉलमार्क की जा चुकी हैं। पंजीकृत ज्वेलर्स की संख्या 2019 में 34,647 थी जो अब बढ़कर 1,94,039 हो चुकी है, वहीं हॉलमार्किंग सेंटर्स की संख्या 945 से बढ़कर 1,622 हो गई है।

सरकार ने चरणबद्ध तरीके से हॉलमार्किंग को अनिवार्य किया है। वर्तमान में यह प्रक्रिया अपने चौथे चरण में है, जिसमें 343 नए जिलों को भी शामिल किया गया है।

BIS CARE ऐप से मिलेगी हर जानकारी

BIS उपभोक्ताओं को ‘BIS CARE’ मोबाइल ऐप के माध्यम से हॉलमार्क ज्वेलरी की सत्यता जांचने की सुविधा देता है। उपभोक्ता इस ऐप के माध्यम से किसी भी ज्वेलरी पर लगे हॉलमार्क नंबर को स्कैन करके उस ज्वेलर का पंजीकरण, हॉलमार्किंग केंद्र, शुद्धता, परीक्षण की तारीख जैसी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

इस ऐप के जरिए उपभोक्ता किसी उत्पाद में गड़बड़ी या BIS मार्क के दुरुपयोग की शिकायत भी सीधे दर्ज कर सकते हैं, जिससे उपभोक्ता अधिकारों को और मजबूती मिलती है।

गोल्ड प्राइस टुडे मीडिया नेटवर्क

1.यूट्यूब चैनल – Gold Price Today News (2 करोड़ व्यूज़, 109K सब्सक्राइबर्स)

2. फेसबुक ग्रुप – सुनार ज्वेलर्स एकता (80K ज्वेलर्समेंबर्स)

3.वेबसाइट – Gold Price Today (3 लाखपेजव्यूज़)

4.फेसबुक पेज – Gold Silver Price Today (5.5 मिलियनव्यूज़, 21K फॉलोअर्स)

5. इंस्टाग्राम – Gold Price Today News

6.X (ट्विटर) – @today_gold

7.टेलीग्रामग्रुप – Gold Silver Price

8.व्हाट्सएप सर्विस – [25,000 मेंबर्स]

अभी तक 24, 22, 20, 18 और 14 कैरेट की ज्वेलरी पर ही हॉलमार्किंग अनिवार्य थी। इस फैसले से कम कैरेट सोने की ज्वेलरी खरीदने वालों को सस्ते विकल्प मिलेंगे। हाल ही में सोने की कीमत 75,000 रुपये प्रति 10 ग्राम को पार कर गई है।

चांदी की हॉलमार्किंग जल्द होगी शुरू
सोने के साथ ही चांदी की वस्तुओं पर भी हॉलमार्किंग शुरू करने की तैयारी चल रही है। हालांकि, फिलहाल इसे स्वैच्छिक रखा जाएगा। बीआईएस के मुताबिक, पुराने 4-मार्किंग सिस्टम को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि ज्वेलर्स को अपने पुराने स्टॉक को खत्म करने में समय लगेगा, इसलिए इस प्रक्रिया को अनिवार्य होने में कुछ साल लग सकते हैं।

सोने चांदी के भाव और देश दुनिया के बड़े एक्सपर्ट की सोने, चांदी पर राय हमारे यूट्यूब चैनल पर देखें, 1 करोड़ व्यूज

बीआईएस की बैठक में क्या निर्णय हुआ?
आईबीजेए (इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन) के डायरेक्टर, चेतन भंडारी ने जानकारी दी कि बीआईएस तकनीकी समिति की 14 नवंबर 2024 को हुई बैठक में निम्नलिखित फैसले लिए गए:

-चांदी की वस्तुओं पर HUID हॉलमार्किंग शुरू होगी, लेकिन यह फिलहाल स्वैच्छिक रहेगी।

– 9K375 (9 कैरेट) गोल्ड की ज्वेलरी को अनिवार्य हॉलमार्किंग में जोड़ा जाएगा।

इन निर्णयों को लागू करने के लिए संशोधित मानक तैयार किए जा रहे हैं, जो बीआईएस द्वारा अधिसूचित किए जाएंगे।

उद्योग में मिली-जुली प्रतिक्रिया
9 कैरेट की ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग अनिवार्य करने के इस कदम को लेकर उद्योग में बहस चल रही है।

सपोर्ट में: कुछ विशेषज्ञ इसे कम बजट वाले उपभोक्ताओं के लिए एक बेहतर विकल्प मानते हैं, क्योंकि वे अब कम कैरेट वाले सस्ते गहनों के साथ BIS प्रमाणन प्राप्त कर सकते हैं।

विरोध में: दूसरी ओर, उच्च शुद्धता वाले गहनों के खरीदार इसे सोने की गुणवत्ता में गिरावट मानते हैं। उनका मानना है कि 22 कैरेट या उससे अधिक शुद्धता वाले गहनों की मांग हमेशा ज्यादा रहेगी।

हॉलमार्किंग से उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ा
बीआईएस के अनुसार, अनिवार्य हॉलमार्किंग के बाद अब तक 40 करोड़ से अधिक सोने के गहनों को HUID के साथ पंजीकृत किया जा चुका है। उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ाने के लिए BIS CARE ऐप भी उपलब्ध है, जहां HUID टैग वाले गहनों की जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकती है।

BIS CARE ऐप की विशेषताएं:
गहने के ज्वेलर का पंजीकरण नंबर।
अस्सेइंग और हॉलमार्किंग सेंटर (AHC) की जानकारी।
गहने का प्रकार (जैसे अंगूठी, हार, सिक्का)।
हॉलमार्किंग की तारीख।
धातु की शुद्धता (सोना, चांदी आदि)।
उपभोक्ता शिकायत दर्ज करने की सुविधा।

हॉलमार्किंग के फायदे:
अनिवार्य हॉलमार्किंग से ज्वेलर्स की संख्या 34,647 से बढ़कर 1,94,039 हो गई है।
अस्सेइंग और हॉलमार्किंग केंद्र (AHCs) की संख्या 945 से बढ़कर 1,622 हो गई है।

Gold Price Today Digital Media Network
Facebook group of 80,000 jewellers – Sunar Jewellers Ekta – https://www.facebook.com/groups/goldsilverpricenews
Website- https://ohq.plp.mybluehostin.me/
Facebook Page- https://www.facebook.com/Goldsilverpricetoday
Instagram- https://www.instagram.com/goldpricetodaynews/
X- https://twitter.com/today_gold
Telegram Group- https://telegram.me/goldsilverprice