क्या हैं नई दरें? (कितना बढ़ गया रिफंड)

सरकार ने ड्यूटी ड्रॉबैक की दरों की त्रैमासिक समीक्षा के बाद नई दरों को लागू किया है:

• सोने के आभूषण (Gold Jewellery): अब निर्यातकों को प्रति ग्राम शुद्ध सोने पर 773.17 रूपए का रिफंड मिलेगा, जो पहले 639.59 रूपए था।
• चांदी के आभूषण (Silver Jewellery): चांदी के आभूषणों और लेखों के लिए रिफंड दर को 9,089.33 रूपए से बढ़ाकर 14,990.66 रूपए प्रति किलोग्राम कर दिया गया है।

निर्यातकों को कैसे होगा फायदा?

‘ड्यूटी ड्रॉबैक’ एक ऐसी योजना है जिसके तहत निर्यात के लिए सामान बनाने में इस्तेमाल होने वाले आयातित कच्चे माल पर चुकाई गई कस्टम और एक्साइज ड्यूटी को सरकार वापस (रिफंड) कर देती है।

• लागत में कमी: बढ़ी हुई दरें निर्यातकों की बढ़ती इनपुट लागत को कम करने में मदद करेंगी।
• बेहतर कॉन्ट्रैक्ट: रिफंड ज्यादा मिलने से एक्सपोर्टर्स अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के साथ बेहतर कीमतों पर बातचीत (Negotiate) कर पाएंगे।
• प्रतिस्पर्धा में बढ़त: वैश्विक बाजार में मंदी और बढ़ती कीमतों के बीच भारतीय ज्वैलरी अब ज्यादा आकर्षक हो सकेगी।

मार्केट का हाल: कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब सराफा बाजार में भारी अस्थिरता देखी जा रही है।

• सोना (Gold): शुक्रवार को सोने की कीमतें 420 रूपए बढ़कर 1,51,479 रूपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गईं। डॉलर के मुकाबले रुपये की कमजोरी ने भी घरेलू बाजार में सोने को सहारा दिया।
• चांदी (Silver): इसके विपरीत, मांग में कमी के चलते चांदी की कीमतों में 2,577 रूपए की भारी गिरावट देखी गई और यह 2.38 लाख रूपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर आ गई।

विशेषज्ञों की राय

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान में सोने और चांदी की कीमतें केवल मांग और आपूर्ति पर नहीं, बल्कि पश्चिम एशिया (West Asia) के घटनाक्रमों पर टिकी हैं। ईरान, इजराइल और स्ट्रेट ऑफ़ हॉर्मुज में अमेरिका की मौजूदगी ने अनिश्चितता का माहौल बना रखा है। जब तक इन तनावों का कोई स्पष्ट समाधान नहीं निकलता, तब तक कीमतें खबरों के आधार पर घटती-बढ़ती रहेंगी।

सरकार का यह निर्णय न केवल ज्वैलरी उद्योग के लिए ‘बूस्टर डोज’ का काम करेगा, बल्कि विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने और ‘मेड इन इंडिया’ ज्वैलरी को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने में भी मदद करेगा।

Duty Drawback से जुड़े कुछ सवाल-जवाब, FAQ’s

1. ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होता है और यह क्यों महत्वपूर्ण है?
ड्यूटी ड्रॉबैक एक सरकारी योजना है जिसमें निर्यात के लिए उपयोग किए गए आयातित कच्चे माल पर चुकाई गई कस्टम और एक्साइज ड्यूटी का रिफंड दिया जाता है। इससे निर्यातकों की लागत घटती है और वे अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बनते हैं।

2. नई दरों में क्या बदलाव किया गया है?
सरकार ने सोने के आभूषण पर रिफंड बढ़ाकर 773.17 रूपए प्रति ग्राम और चांदी पर 14,990.66 रूपए प्रति किलोग्राम कर दिया है, जो पहले की तुलना में काफी अधिक है।

3. इस फैसले से ज्वैलरी निर्यातकों को क्या फायदा होगा?
बढ़े हुए रिफंड से उत्पादन लागत कम होगी, निर्यातक बेहतर कीमतों पर सौदे कर पाएंगे और वैश्विक बाजार में भारतीय ज्वैलरी की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी।

4. क्या इस फैसले का घरेलू बाजार पर भी असर पड़ेगा?
सीधे तौर पर यह निर्यात पर केंद्रित है, लेकिन निर्यात बढ़ने से घरेलू मांग और कीमतों पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ सकता है, खासकर सोने-चांदी के दामों में।

5. मौजूदा समय में सोने-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव क्यों है?
वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक तनाव, खासकर पश्चिम एशिया की स्थिति, डॉलर की चाल और कच्चे तेल की कीमतों में बदलाव के कारण सोने-चांदी की कीमतों में लगातार अस्थिरता बनी हुई है।

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Gem & Jewellery Export Promotion Council (GJEPC) ने भी अपने एक आर्टिकल में सरकार द्वारा किए गए इस संशोधन की पुष्टि की है। उन्होंने ने इस विषय पर Department of Commerce और NITI Aayog के अधिकारियों के साथ बैठकों में विस्तार से चर्चा भी की थी।

रिकॉर्ड हाई गोल्ड-सिल्वर प्राइस के बीच राहत

वर्तमान में सोना, चांदी और प्लेटिनम की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर बनी हुई हैं, जिससे निर्माताओं और निर्यातकों की कार्यशील पूंजी पर दबाव बढ़ा है। ऐसे समय में ड्रॉबैक दरों में वृद्धि उद्योग के लिए राहत का कदम माना जा रहा है, क्योंकि इससे निर्यात के बाद इनपुट पर चुकाए गए शुल्क का बड़ा हिस्सा वापस मिल सकेगा।

इन टैरिफ मदों में हुआ बदलाव (Changes in Tariff Items)

सरकार ने अधिसूचना संख्या 77/2023–कस्टम्स (एन.टी.) की अनुसूची में संशोधन करते हुए दरें बढ़ाई हैं:

• टैरिफ मद 711301: 524.27 से बढ़ाकर 639.59
• टैरिफ मद 711302 और 711401: 6,317.22 से बढ़ाकर 9,089.33

यह संशोधन जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट सेक्टर की बढ़ती लागत को ध्यान में रखकर किया गया है।

GJEPC, वाणिज्य विभाग और NITI Aayog की भूमिका (Role of GJEPC, Department of Commerce and NITI Aayog)

इस मुद्दे को लेकर GJEPC ने वाणिज्य विभाग और NITI Aayog के अधिकारियों के साथ बैठकों में चर्चा की थी। परिषद ने निर्यातकों की बढ़ती इनपुट लागत और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को देखते हुए ड्रॉबैक दरों में संशोधन की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा मिल सके।

Duty Drawback Scheme क्या होता है? (What is Duty Drawback Scheme?)

Duty Drawback Scheme एक सरकारी योजना है जिसके तहत निर्यात (Export) किए गए माल पर इस्तेमाल हुए कच्चे माल या इनपुट पर चुकाए गए सीमा शुल्क (Customs Duty), एक्साइज ड्यूटी या अन्य करों का कुछ हिस्सा सरकार द्वारा वापस (Refund) किया जाता है।

जब कोई कंपनी विदेश में सामान बेचने के लिए उत्पाद बनाती है, तो उसे कच्चे माल पर टैक्स देना पड़ता है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार उस टैक्स का एक हिस्सा वापस कर देती है।

स्कीम का उद्देश्य (Objectives of Duty Drawback Scheme)

• निर्यात को बढ़ावा देना
• भारतीय उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाना
• निर्यातकों की लागत कम करना
• कैश फ्लो में सुधार करना

MSME सेक्टर को मिलेगा सीधा लाभ (Benefit to MSME Sector)

उच्च ड्रॉबैक दरों से निर्यातकों के कैश फ्लो में सुधार की संभावना है। निर्यात प्राप्ति के बाद इनपुट पर अदा किए गए शुल्क का बड़ा हिस्सा लौटने से विशेष रूप से MSME ज्वेलरी यूनिट्स को फायदा होगा, जो सीमित पूंजी के साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में काम करती हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम भारतीय ज्वेलरी निर्यात उद्योग को वैश्विक स्तर पर स्थिरता और मजबूती प्रदान करेगा और ऊंची धातु कीमतों के दौर में वित्तीय सहारा देगा।

Duty Drawback Rate से जुड़े कुछ जरुरी सवाल-जवाब, FAQ’s

1. सरकार ने ड्यूटी ड्रॉबैक दरों में क्या बदलाव किया है?
भारत सरकार ने अध्याय 71 के तहत कुछ ज्वेलरी टैरिफ मदों पर ड्रॉबैक दरों को बढ़ाया है। टैरिफ मद 711301 की दर 524.27 से बढ़ाकर 639.59 कर दी गई है, जबकि 711302 और 711401 की दर 6,317.22 से बढ़ाकर 9,089.33 कर दी गई है।

2. यह संशोधन किस अधिसूचना के तहत लागू हुआ है?
यह बदलाव वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 21/2026–कस्टम्स (एन.टी.), दिनांक 16 फरवरी 2026 के माध्यम से लागू किया गया है। यह संशोधन अधिसूचना 77/2023–कस्टम्स (एन.टी.) की अनुसूची में बदलाव करता है।

3. ज्वेलरी निर्यातकों को इससे क्या लाभ होगा?
ड्रॉबैक दरों में वृद्धि से निर्यात के बाद इनपुट पर चुकाए गए शुल्क का अधिक हिस्सा वापस मिलेगा। इससे निर्यातकों की लागत वसूली बेहतर होगी, मार्जिन सुधरेंगे और अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा मजबूत होगी।

4. रिकॉर्ड हाई गोल्ड-सिल्वर प्राइस के बीच यह फैसला क्यों महत्वपूर्ण है?
सोना, चांदी और प्लेटिनम की ऊंची कीमतों के कारण निर्माताओं की कार्यशील पूंजी पर दबाव बढ़ा है। ऐसे में ड्रॉबैक दरों में वृद्धि उद्योग के लिए वित्तीय राहत का काम करेगी और नकदी प्रवाह को स्थिर बनाएगी।

5. MSME ज्वेलरी यूनिट्स को इससे कैसे फायदा होगा?
MSME सेक्टर सीमित पूंजी के साथ काम करता है। अधिक ड्रॉबैक मिलने से इन इकाइयों का कैश फ्लो सुधरेगा, कार्यशील पूंजी का दबाव कम होगा और वे वैश्विक बाजार में बेहतर प्रतिस्पर्धा कर सकेंगी।

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