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यह टैरिफ शराब, हॉकी स्टिक और सीमेंट समेत कई कनाडाई उत्पादों पर लागू होगा। हालांकि ऊर्जा, पोटाश और पहले से सेक्टर-विशिष्ट टैरिफ के दायरे में आने वाले उत्पादों को इससे बाहर रखा गया है।

100 साल पुराने कानून का इस्तेमाल

इस बार ट्रंप प्रशासन ने Tariff Act of 1930 के Section 338 का सहारा लिया है। व्हाइट हाउस के अनुसार यह प्रावधान अमेरिका को उन देशों पर 50% तक दंडात्मक आयात शुल्क लगाने की अनुमति देता है, जो अमेरिकी उत्पादों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, यह पहली बार है जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस लगभग 100 साल पुराने कानूनी प्रावधान का उपयोग करते हुए इतने बड़े स्तर पर नया टैरिफ लगाने का फैसला किया है।

अमेरिका ने कनाडा पर क्या आरोप लगाए?

व्हाइट हाउस और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के अनुसार, कनाडा ने अमेरिकी उत्पादों के साथ भेदभावपूर्ण नीतियां अपनाई हैं।

अमेरिका के आरोपों में शामिल हैं:

• कनाडा के अधिकांश प्रांतों ने अमेरिकी शराब की खरीद और बिक्री रोक दी है।
• कनाडा ने यूरोपीय संघ (EU) के डेयरी उत्पादों को अमेरिकी उत्पादों की तुलना में बेहतर बाजार पहुंच दी है।
• अमेरिकी कारों के कनाडा निर्यात पर सीमा (कैप) लगाई गई है।
• अमेरिकी डेयरी और पनीर उत्पादों पर कड़े नियम लागू किए गए हैं।

ग्रीर ने कहा कि इन टैरिफ का उद्देश्य “कनाडा को उसकी जवाबी कार्रवाई और भेदभावपूर्ण नीतियों के लिए जवाबदेह ठहराना” है।

USMCA के तहत आने वाले उत्पाद भी होंगे प्रभावित

व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया कि इस बार लगाए गए टैरिफ US-Mexico-Canada Agreement (USMCA) के तहत आने वाले उत्पादों पर भी लागू होंगे। इससे पहले ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए कई शुल्कों में इस मुक्त व्यापार समझौते के तहत आने वाले सामान को छूट दी जाती थी।

कनाडा ने क्या कहा?

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अमेरिकी फैसले को USMCA का सीधा उल्लंघन बताया।

उन्होंने कहा कि कनाडा विवाद के समाधान के लिए अमेरिका के साथ बातचीत को और तेज करने के लिए तैयार है।

मार्क कार्नी ने यह भी कहा कि कनाडा द्वारा पहले उठाए गए कदम अमेरिका की ओर से लगाए गए पूर्व टैरिफ के जवाब में थे। उनके अनुसार, यदि व्यापारिक तनाव बढ़ता है तो इसका असर दोनों देशों के परिवारों, कारोबार और उपभोक्ताओं पर पड़ेगा तथा महंगाई बढ़ सकती है।

व्यापारिक तनाव बढ़ने की आशंका

इस घोषणा के बाद कई कारोबारी संगठनों ने अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ने की आशंका जताई है। अमेरिका, कनाडा का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और नए शुल्क दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों पर अतिरिक्त दबाव डाल सकते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

1. अमेरिका ने कनाडा पर 50% टैरिफ कब से लागू करने की घोषणा की है?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार कनाडा से आयात होने वाले कई उत्पादों पर 50% नया टैरिफ 20 अगस्त 2026 से लागू होगा। यह शुल्क लगभग 20 अरब डॉलर के कनाडाई आयात पर प्रभाव डालेगा।

2. अमेरिका ने कनाडा पर नया टैरिफ क्यों लगाया है?

व्हाइट हाउस का कहना है कि कनाडा अमेरिकी शराब, ऑटोमोबाइल और डेयरी उत्पादों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रहा है। अमेरिका का आरोप है कि कनाडा ने अमेरिकी शराब पर रोक, अमेरिकी वाहनों पर सीमा और डेयरी उत्पादों पर कड़े नियम लागू किए हैं।

3. ट्रंप ने किस कानून के तहत यह टैरिफ लगाया है?

इस फैसले के लिए ट्रंप प्रशासन ने Tariff Act of 1930 के Section 338 का उपयोग किया है। यह प्रावधान अमेरिका को उन देशों पर 50% तक दंडात्मक आयात शुल्क लगाने की अनुमति देता है, जिन पर अमेरिकी उत्पादों के साथ भेदभाव करने का आरोप हो।

4. क्या सभी कनाडाई उत्पादों पर यह टैरिफ लागू होगा?

नहीं। व्हाइट हाउस के अनुसार ऊर्जा, पोटाश और पहले से सेक्टर-विशिष्ट टैरिफ के दायरे में आने वाले उत्पादों को इस नए शुल्क से बाहर रखा गया है। हालांकि USMCA के तहत आने वाले कई उत्पाद इस बार टैरिफ के दायरे में शामिल होंगे।

5. कनाडा ने अमेरिकी टैरिफ पर क्या प्रतिक्रिया दी है?

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस फैसले को USMCA का सीधा उल्लंघन बताया है। उन्होंने कहा कि कनाडा विवाद का समाधान बातचीत के माध्यम से चाहता है, लेकिन यदि व्यापारिक तनाव बढ़ता है तो इसका असर दोनों देशों के उपभोक्ताओं, व्यवसायों और महंगाई पर पड़ सकता है।

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पिछले कुछ सत्रों में सोने और चांदी की कीमतों में मजबूत रिकवरी (Strong Rebound) देखी गई है। जहाँ सोने में लगभग 4% की बढ़त दर्ज की गई, वहीं चांदी 10% के करीब पहुंचकर शानदार प्रदर्शन कर रही है।

इस तेजी का मुख्य कारण वैश्विक आर्थिक (Macro) और भू-राजनीतिक (Geopolitical) अनिश्चितताओं के बीच बढ़ती ‘सेफ-हेवन’ डिमांड (Sahe Haven Demand) है। यह रिकवरी दर्शाती है कि जैसे-जैसे जोखिम वाली संपत्तियों (Risk Assets) में गिरावट आ रही है और आर्थिक विकास, व्यापार नीति व भू-राजनीतिक जोखिमों को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं, निवेशक एक बार फिर सुरक्षित निवेश के रूप में बुलियन (सोना-चांदी) की ओर रुख कर रहे हैं।

अनुमान से काफी कम Q4 जीडीपी ग्रोथ (Low GDP Growth)

अमेरिका के आर्थिक आंकड़ों के अनुसार, चौथी तिमाही (Q4) में जीडीपी ग्रोथ (GDP Growth) उम्मीद से कम यानी वार्षिक आधार पर लगभग 1.4% रही। यह अनुमान से काफी नीचे है, जो संकेत देता है कि अमेरिकी आर्थिक विस्तार ने अपनी गति खो दी है।

दूसरी ओर, मुद्रास्फीति (Inflation) के आंकड़े अभी भी स्थिर बने हुए हैं, जिससे नीति निर्माता पूरी तरह से डेटा पर निर्भर (Data-dependent) हो गए हैं। विकास दर के कमजोर दृष्टिकोण ने भविष्य में फेडरल रिजर्व (Federal Reserve) द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों को और मजबूत कर दिया है। यह स्थिति सोने और चांदी की कीमतों के लिए सकारात्मक (Constructive) है, क्योंकि कम ब्याज दरें वास्तविक यील्ड (Real Yields) को कम करती हैं और सोने जैसी बिना ब्याज वाली संपत्तियों (Non-Yielding Assets) का आकर्षण बढ़ाती हैं।

टैरिफ युद्ध और बाजार अनिश्चितता (Tariff Wars and Market Uncertainty)

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने राष्ट्रपति द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली व्यापक टैरिफ शक्तियों (Tariff Powers) को रद्द कर दिया है, जिससे वैश्विक व्यापार नीति को लेकर अनिश्चितता पैदा हो गई है। हालांकि, उसी दिन राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा एक वैकल्पिक टैरिफ की घोषणा की गई, लेकिन मौजूदा व्यापार समझौतों में संभावित व्यवधान और अस्पष्टता ने बाजारों को घबरा दिया है।

इसके परिणामस्वरूप डॉलर में आई कमजोरी विदेशी खरीदारों के लिए कीमती धातुओं को सस्ता बना रही है। साथ ही, यह स्थिति सुरक्षित निवेश के रूप में ‘सेफ-हेवन’ (Safe-haven) संपत्तियों की ओर निवेशकों के झुकाव को और मजबूत कर रही है।

भूराजनीतिक रिस्क (Geopolitical Risk)

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव, जिसमें परमाणु वार्ता (Nuclear Talks) को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की चेतावनी और संभावित सैन्य कार्रवाई के संकेत शामिल हैं, ने वित्तीय बाजारों में फिर से ‘जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम’ (भू-राजनीतिक जोखिम प्रीमियम) पैदा कर दिया है।

इस तरह की रिस्क-ऑफ (Risk-off) परिस्थितियाँ निवेशकों को सुरक्षित संपत्तियों की ओर ले जाती हैं। इससे जहाँ सोने को एक ‘सेफ-हेवन’ (Safe-haven) के रूप में मजबूती मिल रही है, वहीं चांदी की कीमतों में भी उतार-चढ़ाव (Volatility) काफी बढ़ गया है।

डॉलर की कमजोरी से बढ़ी सोने की मांग (Gold Demand Increased Due to Dollar Weakness)

व्यापारिक और आर्थिक विकास से जुड़ी अनिश्चितताओं के कारण डॉलर की हालिया कमजोरी ने कीमती धातुओं (Bullion) के प्रति निवेशकों का आकर्षण बढ़ा दिया है। ट्रेडर्स को अभी भी साल के अंतिम भाग में ब्याज दरों में कटौती (Fed Rate Cuts) की संभावना दिख रही है, क्योंकि आर्थिक विकास की गति धीमी हो रही है और मुद्रास्फीति (Inflation) धीरे-धीरे कम हो रही है—यह एक ऐसा संयोजन है जो आमतौर पर सोने और चांदी के पक्ष में काम करता है।

सोने और चांदी की कीमतों में हालिया सुधार (Rebound) केवल तकनीकी बदलाव नहीं है, बल्कि यह आर्थिक सुस्ती (Macro Slowdown), टैरिफ अनिश्चितता और बढ़ते भू-राजनीतिक जोखिमों का परिणाम है। ये कारक निकट से मध्यम अवधि में सुरक्षित निवेश (Safe-haven) की मांग को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। निवेशकों को अब आने वाले अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों, फेडरल रिजर्व के नीतिगत संदेशों और वैश्विक घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ये ही तय करेंगे कि कीमती धातुओं में वर्तमान तेजी कितनी लंबी चलेगी।

सोने चांदी का हाल (Gold Silver Outlook)

Augmont की रिसर्च हेड डॉ रेनिशा चैनानी ने कहा कि सोने की कीमतों में एक निर्णायक ब्रेकआउट (Decisive Breakout) देखा गया है। कीमतें 5,000 डॉलर के महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक स्तर के ऊपर बनी हुई हैं और 5,130 डॉलर के पिछले कंसोलिडेशन स्तर को पार कर चुकी हैं। यह तकनीकी ब्रेकआउट बुलिश मोमेंटम (Bullish Momentum) की वापसी का संकेत देता है। अब सोने के लिए अगला लक्ष्य (Resistance Zones) 5,300 डॉलर (लगभग 1,63,000 रूपए) और5,400 डॉलर (लगभग 1,66,000 रूपए) के स्तर हो सकते हैं। यह तेजी शॉर्ट कवरिंग के बजाय नई खरीदारी (Fresh Buying) के कारण है, जिससे निकट अवधि का रुझान सकारात्मक बना हुआ है।

डॉ रेनिशा चैनानी के मुताबिक इसके विपरीत, चांदी अभी भी एक सीमित दायरे (Consolidation Range) में कारोबार कर रही है। चांदी की कीमतें धीरे-धीरे 92 डॉलर (लगभग 2,80,000 रूपए) के रेजिस्टेंस लेवल की ओर बढ़ रही हैं। जब तक इस क्षेत्र के ऊपर एक मजबूत ब्रेकआउट नहीं होता, तब तक चांदी में उतार-चढ़ाव के साथ सीमित दायरे में कारोबार जारी रह सकता है।

वर्तमान बाजार सेटअप को देखते हुए, ‘बाय-ऑन-डिप्स’ (गिरावट पर खरीदारी) और ‘सेल-ऑन-रैलीज’ (उछाल पर बिक्री) की अनुशासित रणनीति अपनाने की सलाह दी जाती है, विशेष रूप से चांदी में। वहीं, सोने में ऊपर की ओर रुझान (Upward Momentum) अधिक मजबूत बना हुआ है।

Augmont Gold Silver Price से जुड़े सवाल-जवाब, FAQ’s

1. सोने और चांदी की कीमतों में हालिया तेजी का मुख्य कारण क्या है?
वैश्विक आर्थिक सुस्ती, भू-राजनीतिक तनाव, कमजोर अमेरिकी GDP और डॉलर की गिरावट के कारण निवेशकों ने सेफ-हेवन के रूप में सोना-चांदी की ओर रुख किया है।

2. अमेरिकी GDP के कमजोर आंकड़ों का सोने पर क्या असर पड़ा?
Q4 में GDP ग्रोथ 1.4% रहने से फेड रेट कट की उम्मीद बढ़ी है, जिससे रियल यील्ड घट सकती है और सोने जैसी नॉन-यील्डिंग एसेट्स आकर्षक बनती हैं।

3. डॉलर की कमजोरी से बुलियन की मांग क्यों बढ़ती है?
डॉलर कमजोर होने पर विदेशी खरीदारों के लिए सोना-चांदी सस्ता हो जाता है, जिससे अंतरराष्ट्रीय मांग बढ़ती है और कीमतों को समर्थन मिलता है।

4. सोने का अगला संभावित लक्ष्य क्या है?
तकनीकी ब्रेकआउट के बाद सोने का अगला रेजिस्टेंस $5,300 और $5,400 के आसपास माना जा रहा है, जो आगे की तेजी का संकेत दे सकता है।

5. मौजूदा बाजार में निवेशकों के लिए क्या रणनीति बेहतर है?
विशेषज्ञ ‘बाय-ऑन-डिप्स’ रणनीति की सलाह दे रहे हैं, खासकर सोने में। चांदी में रेंज ट्रेडिंग के चलते ‘सेल-ऑन-रैली’ रणनीति अपनाई जा सकती है।

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Gem & Jewellery Export Promotion Council (GJEPC) ने भी अपने एक आर्टिकल में सरकार द्वारा किए गए इस संशोधन की पुष्टि की है। उन्होंने ने इस विषय पर Department of Commerce और NITI Aayog के अधिकारियों के साथ बैठकों में विस्तार से चर्चा भी की थी।

रिकॉर्ड हाई गोल्ड-सिल्वर प्राइस के बीच राहत

वर्तमान में सोना, चांदी और प्लेटिनम की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर बनी हुई हैं, जिससे निर्माताओं और निर्यातकों की कार्यशील पूंजी पर दबाव बढ़ा है। ऐसे समय में ड्रॉबैक दरों में वृद्धि उद्योग के लिए राहत का कदम माना जा रहा है, क्योंकि इससे निर्यात के बाद इनपुट पर चुकाए गए शुल्क का बड़ा हिस्सा वापस मिल सकेगा।

इन टैरिफ मदों में हुआ बदलाव (Changes in Tariff Items)

सरकार ने अधिसूचना संख्या 77/2023–कस्टम्स (एन.टी.) की अनुसूची में संशोधन करते हुए दरें बढ़ाई हैं:

• टैरिफ मद 711301: 524.27 से बढ़ाकर 639.59
• टैरिफ मद 711302 और 711401: 6,317.22 से बढ़ाकर 9,089.33

यह संशोधन जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट सेक्टर की बढ़ती लागत को ध्यान में रखकर किया गया है।

GJEPC, वाणिज्य विभाग और NITI Aayog की भूमिका (Role of GJEPC, Department of Commerce and NITI Aayog)

इस मुद्दे को लेकर GJEPC ने वाणिज्य विभाग और NITI Aayog के अधिकारियों के साथ बैठकों में चर्चा की थी। परिषद ने निर्यातकों की बढ़ती इनपुट लागत और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को देखते हुए ड्रॉबैक दरों में संशोधन की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा मिल सके।

Duty Drawback Scheme क्या होता है? (What is Duty Drawback Scheme?)

Duty Drawback Scheme एक सरकारी योजना है जिसके तहत निर्यात (Export) किए गए माल पर इस्तेमाल हुए कच्चे माल या इनपुट पर चुकाए गए सीमा शुल्क (Customs Duty), एक्साइज ड्यूटी या अन्य करों का कुछ हिस्सा सरकार द्वारा वापस (Refund) किया जाता है।

जब कोई कंपनी विदेश में सामान बेचने के लिए उत्पाद बनाती है, तो उसे कच्चे माल पर टैक्स देना पड़ता है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार उस टैक्स का एक हिस्सा वापस कर देती है।

स्कीम का उद्देश्य (Objectives of Duty Drawback Scheme)

• निर्यात को बढ़ावा देना
• भारतीय उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाना
• निर्यातकों की लागत कम करना
• कैश फ्लो में सुधार करना

MSME सेक्टर को मिलेगा सीधा लाभ (Benefit to MSME Sector)

उच्च ड्रॉबैक दरों से निर्यातकों के कैश फ्लो में सुधार की संभावना है। निर्यात प्राप्ति के बाद इनपुट पर अदा किए गए शुल्क का बड़ा हिस्सा लौटने से विशेष रूप से MSME ज्वेलरी यूनिट्स को फायदा होगा, जो सीमित पूंजी के साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में काम करती हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम भारतीय ज्वेलरी निर्यात उद्योग को वैश्विक स्तर पर स्थिरता और मजबूती प्रदान करेगा और ऊंची धातु कीमतों के दौर में वित्तीय सहारा देगा।

Duty Drawback Rate से जुड़े कुछ जरुरी सवाल-जवाब, FAQ’s

1. सरकार ने ड्यूटी ड्रॉबैक दरों में क्या बदलाव किया है?
भारत सरकार ने अध्याय 71 के तहत कुछ ज्वेलरी टैरिफ मदों पर ड्रॉबैक दरों को बढ़ाया है। टैरिफ मद 711301 की दर 524.27 से बढ़ाकर 639.59 कर दी गई है, जबकि 711302 और 711401 की दर 6,317.22 से बढ़ाकर 9,089.33 कर दी गई है।

2. यह संशोधन किस अधिसूचना के तहत लागू हुआ है?
यह बदलाव वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 21/2026–कस्टम्स (एन.टी.), दिनांक 16 फरवरी 2026 के माध्यम से लागू किया गया है। यह संशोधन अधिसूचना 77/2023–कस्टम्स (एन.टी.) की अनुसूची में बदलाव करता है।

3. ज्वेलरी निर्यातकों को इससे क्या लाभ होगा?
ड्रॉबैक दरों में वृद्धि से निर्यात के बाद इनपुट पर चुकाए गए शुल्क का अधिक हिस्सा वापस मिलेगा। इससे निर्यातकों की लागत वसूली बेहतर होगी, मार्जिन सुधरेंगे और अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा मजबूत होगी।

4. रिकॉर्ड हाई गोल्ड-सिल्वर प्राइस के बीच यह फैसला क्यों महत्वपूर्ण है?
सोना, चांदी और प्लेटिनम की ऊंची कीमतों के कारण निर्माताओं की कार्यशील पूंजी पर दबाव बढ़ा है। ऐसे में ड्रॉबैक दरों में वृद्धि उद्योग के लिए वित्तीय राहत का काम करेगी और नकदी प्रवाह को स्थिर बनाएगी।

5. MSME ज्वेलरी यूनिट्स को इससे कैसे फायदा होगा?
MSME सेक्टर सीमित पूंजी के साथ काम करता है। अधिक ड्रॉबैक मिलने से इन इकाइयों का कैश फ्लो सुधरेगा, कार्यशील पूंजी का दबाव कम होगा और वे वैश्विक बाजार में बेहतर प्रतिस्पर्धा कर सकेंगी।

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