सोने, चांदी के MCX, इंटरनेशनल मार्केट, सराफा और अपने शहर का लेटेस्ट भाव हमारी नई वेबसाइट पर देखें- https://goldpricetodaynews.com/

उम्मीद से कमजोर रहा ISM सर्विसेज PMI

इंस्टीट्यूट फॉर सप्लाई मैनेजमेंट (ISM) के अनुसार जुलाई में सर्विसेज PMI 54.1 दर्ज किया गया। यह जून के मुकाबले लगभग स्थिर रहा, लेकिन बाजार की 54.5 की उम्मीद से कम रहा। रिपोर्ट के अनुसार जुलाई में 13 उद्योगों में वृद्धि दर्ज की गई, जबकि 4 उद्योगों में गिरावट बनी रही। हालांकि यह आंकड़ा पिछले 12 महीनों के औसत 53.4 से ऊपर रहा।

रोजगार बाजार की कमजोरी ने बढ़ाया गोल्ड का आकर्षण

रिपोर्ट में सबसे बड़ा संकेत रोजगार क्षेत्र से मिला। अमेरिका के सर्विस सेक्टर का Employment Index जून के 51.2 से गिरकर 47.4 पर पहुंच गया, जो संकुचन (Contraction) का संकेत देता है। यह मार्च के बाद का सबसे कमजोर स्तर है।

चूंकि अमेरिकी सेवा क्षेत्र देश के लगभग 75 प्रतिशत रोजगार का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए रोजगार में कमजोरी ने इस आशंका को बढ़ा दिया कि आर्थिक वृद्धि की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। ऐसे में बाजार को उम्मीद है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व भविष्य में अपनी सख्त मौद्रिक नीति को नरम कर सकता है, जिससे सोने को समर्थन मिला।

महंगाई का दबाव अभी भी बना हुआ

रिपोर्ट के अनुसार Prices Index बढ़कर 70.3 पर पहुंच गया, जो जून में 67.7 था। यह लगातार चौथे अवसर है जब यह सूचकांक 70 के स्तर से ऊपर रहा। इससे संकेत मिलता है कि महंगाई का दबाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, हालांकि कुछ वस्तुओं की कीमतों में नरमी भी दर्ज की गई।

छह सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंचा गोल्ड

कमजोर आर्थिक आंकड़ों और रोजगार बाजार की चिंता के बीच अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्पॉट गोल्ड 4,225.80 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गया, जो दिनभर में लगभग 3.65 प्रतिशत की तेजी दर्शाता है। यह सोने का पिछले छह सप्ताह का सबसे ऊंचा स्तर है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आने वाले दिनों में अमेरिका से और कमजोर आर्थिक आंकड़े सामने आते हैं या फेड के ब्याज दरों को लेकर नरम रुख के संकेत मिलते हैं, तो सोने की कीमतों को आगे भी समर्थन मिल सकता है।

सोने-चांदी से जुड़े FAQ’s

1. ISM सर्विसेज PMI क्या है और यह गोल्ड मार्केट के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

ISM (Institute for Supply Management) सर्विसेज PMI अमेरिका के सेवा क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को मापने वाला प्रमुख आर्थिक सूचकांक है। यह बताता है कि सेवा क्षेत्र में विस्तार हो रहा है या मंदी आ रही है। चूंकि अमेरिकी सेवा क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा है, इसलिए इसके आंकड़े फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति और वैश्विक वित्तीय बाजारों के साथ-साथ सोने की कीमतों को भी प्रभावित करते हैं।

2. जुलाई के ISM सर्विसेज PMI आंकड़ों का सोने की कीमतों पर क्या असर पड़ा?

जुलाई में ISM सर्विसेज PMI बाजार की अपेक्षा से कमजोर रहा, जिससे निवेशकों को अमेरिकी अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी होने की आशंका बढ़ी। इसके बाद सुरक्षित निवेश (Safe Haven) के रूप में सोने की मांग बढ़ी और अंतरराष्ट्रीय बाजार में गोल्ड की कीमतें छह सप्ताह के उच्च स्तर के करीब पहुंच गईं।

3. अमेरिकी रोजगार आंकड़ों में कमजोरी से गोल्ड को कैसे समर्थन मिलता है?

रिपोर्ट के अनुसार सर्विस सेक्टर का Employment Index संकुचन के क्षेत्र में पहुंच गया, जो रोजगार बाजार में कमजोरी का संकेत है। कमजोर रोजगार आंकड़े यह संभावना बढ़ाते हैं कि फेडरल रिजर्व भविष्य में ब्याज दरों पर नरम रुख अपना सकता है। कम ब्याज दरों की उम्मीद आमतौर पर सोने की कीमतों के लिए सकारात्मक मानी जाती है क्योंकि इससे गोल्ड जैसे गैर-ब्याज देने वाले निवेश अधिक आकर्षक बन जाते हैं।

4. महंगाई (Inflation) बढ़ने के बावजूद सोने की कीमतों में तेजी क्यों आई?

हालांकि ISM रिपोर्ट में Prices Index बढ़कर 70.3 पर पहुंच गया, जो महंगाई के दबाव को दर्शाता है, लेकिन निवेशकों का अधिक ध्यान आर्थिक सुस्ती और रोजगार बाजार की कमजोरी पर रहा। यदि आर्थिक वृद्धि धीमी होती है, तो फेड महंगाई के बावजूद अपनी सख्त मौद्रिक नीति में नरमी ला सकता है। इसी उम्मीद ने सोने की कीमतों को अतिरिक्त समर्थन दिया।

5. आने वाले समय में किन आर्थिक आंकड़ों पर गोल्ड निवेशकों की सबसे ज्यादा नजर रहेगी?

आगे चलकर निवेशकों की नजर अमेरिका के रोजगार आंकड़ों (Non-Farm Payrolls), महंगाई (CPI), फेडरल रिजर्व की ब्याज दर संबंधी बैठकों, GDP ग्रोथ, बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स जैसे प्रमुख आर्थिक संकेतकों पर रहेगी। यदि ये आंकड़े आर्थिक कमजोरी या ब्याज दरों में कटौती की संभावना को मजबूत करते हैं, तो सोने की कीमतों में आगे भी मजबूती देखने को मिल सकती है।

1.यूट्यूब चैनल – Gold Price Today News (192K सब्सक्राइबर्स)

2.फेसबुक पेज – Gold Silver Price Today (118K फॉलोअर्स)

3. इंस्टाग्राम – Gold Price Today News (50K फॉलोअर्स)

4.X (ट्विटर) – @today_gold

5.टेलीग्रामग्रुप – Gold Silver Price

सोने, चांदी के MCX, इंटरनेशनल मार्केट, सराफा और अपने शहर का लेटेस्ट भाव हमारी नई वेबसाइट पर देखें- https://goldpricetodaynews.com/

रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन का प्रभाव केवल मांग तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी वास्तविक गोल्ड होल्डिंग्स भी आधिकारिक आंकड़ों से कहीं अधिक हो सकती हैं।

BMO का दावा: चीन के पास हो सकता है लगभग 30,000 टन सोना

BMO Capital Markets के विश्लेषकों का अनुमान है कि चीन के पास सतह पर उपलब्ध (Above-ground) सोने का भंडार लगभग 30,000 टन हो सकता है, जो आधिकारिक आंकड़ों से काफी अधिक है। रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में वैश्विक सोने की कुल मांग का लगभग एक-तिहाई (1/3) हिस्सा चीन से प्रभावित हो रहा है।

विश्लेषकों का मानना है कि वर्ष की दूसरी छमाही में यदि सोने की कीमतों में तेजी आती है तो उसका सबसे बड़ा कारण चीन की मजबूत खरीदारी होगी।

क्या चीन अमेरिका के गोल्ड रिजर्व को पीछे छोड़ सकता है?

रिपोर्ट के अनुसार, यदि पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना (PBoC) मौजूदा गति से सोना खरीदना जारी रखता है, तो लगभग पांच वर्षों में उसका केंद्रीय बैंक अमेरिकी ट्रेजरी गोल्ड रिजर्व के बराबर पहुंच सकता है।

BMO का यह भी मानना है कि कुल गोल्ड होल्डिंग्स के आधार पर चीन अमेरिका को इससे भी पहले पीछे छोड़ सकता है। साथ ही, चीन की बढ़ती मांग और फ्यूचर्स तथा OTC बाजार में बढ़ती तरलता उसे वैश्विक गोल्ड प्राइसिंग में अधिक प्रभावशाली बना सकती है।

चीन के गोल्ड रिजर्व का मौजूदा अनुमान

रिपोर्ट के अनुसार, पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना (PBoC) के पास लगभग 5,200 टन सोना है। इसके अलावा बड़ी मात्रा में सोना आभूषण और निवेश (Investment Bullion) के रूप में मौजूद है।

BMO का अनुमान है कि चीन का कुल गोल्ड स्टॉक दुनिया के सतह पर उपलब्ध कुल सोने का लगभग 13% है, जबकि अमेरिका की हिस्सेदारी लगभग 15% मानी जाती है।

अमेरिका के बराबर पहुंचने के लिए कितनी खरीदारी बाकी?

रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अपने अंतिम गोल्ड रिजर्व लक्ष्य का खुलासा नहीं किया है। हालांकि, विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका के बराबर पहुंचना उसका न्यूनतम लक्ष्य हो सकता है।

इसके लिए चीन को अभी भी लगभग 2,500 से 3,000 टन अतिरिक्त सोना खरीदना होगा, जिसे खरीदारी के तरीके के आधार पर दो से पांच वर्षों में हासिल किया जा सकता है।

M2 मनी सप्लाई के आधार पर कितना सोना चाहिए?

BMO ने तुलना करते हुए कहा कि मौजूदा कीमतों पर अमेरिकी फेडरल रिजर्व का गोल्ड स्टॉक उसकी M2 Money Supply का लगभग 5% है।

यदि चीन भी यही अनुपात हासिल करना चाहता है, तो उसके केंद्रीय बैंक को लगभग 18,000 टन सोना रखना होगा। तुलना के लिए, पिछले वर्ष के अंत तक चीन के पास लगभग 5,222 टन आधिकारिक गोल्ड रिजर्व था।

हाल के महीनों में तेज हुई PBoC की खरीदारी

रिपोर्ट के अनुसार, लंबे समय तक चली कीमतों में गिरावट का फायदा उठाते हुए चीन ने हाल के महीनों में अपनी खरीदारी बढ़ाई है।

• पिछले महीने PBoC ने 15 टन सोना खरीदा, जो अक्टूबर 2023 के बाद उसकी सबसे बड़ी मासिक खरीद थी।
• इस वर्ष अब तक चीन के आधिकारिक गोल्ड रिजर्व में 40 टन से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

वैश्विक गोल्ड प्राइसिंग में बढ़ रहा है चीन का प्रभाव

BMO का कहना है कि चीन केवल सोना जमा नहीं कर रहा, बल्कि वैश्विक बुलियन ट्रेड में अपनी भूमिका भी मजबूत कर रहा है।

बीजिंग, हांगकांग को अंतरराष्ट्रीय बुलियन हब के रूप में विकसित करने के लिए नई Clearing and Settlement Infrastructure, Shanghai Gold Exchange से मजबूत कनेक्टिविटी और फ्यूचर्स व Over-the-Counter (OTC) बाजार में तरलता बढ़ाने पर काम कर रहा है।

रिपोर्ट के अनुसार, इन पहलों का उद्देश्य अधिक अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग गतिविधियों को आकर्षित करना है, जिससे आने वाले समय में वैश्विक सोने की कीमत तय करने की शक्ति धीरे-धीरे पारंपरिक पश्चिमी बाजारों से चीन की ओर स्थानांतरित हो सकती है।

वैश्विक गोल्ड मार्केट पर क्या पड़ेगा असर?

अगर चीन सोना खरीदने में अमेरिका को पीछे छोड़ देता है, तो इसका असर केवल दोनों देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक वित्तीय व्यवस्था, सोने की कीमतों और मुद्रा बाजार पर भी पड़ सकता है। हालांकि यह एक संभावित परिदृश्य है, निश्चित परिणाम नहीं।

1. वैश्विक गोल्ड मार्केट में चीन का प्रभाव बढ़ सकता है: अगर चीन दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड होल्डर बन जाता है, तो वैश्विक गोल्ड मार्केट में उसकी भूमिका और प्रभाव बढ़ सकता है। इससे चीन की नीतियों और खरीदारी पर बाजार की प्रतिक्रिया पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है।
2. सोने की कीमतों को समर्थन मिल सकता है: यदि चीन लगातार बड़ी मात्रा में सोना खरीदता रहता है, तो मांग बढ़ने से कीमतों को समर्थन मिल सकता है। हालांकि कीमतों पर ब्याज दरें, डॉलर, केंद्रीय बैंकों की नीतियां और भू-राजनीतिक घटनाएं भी समान रूप से असर डालती हैं।
3. अमेरिकी डॉलर को प्रतिस्पर्धा मिल सकती है: चीन लंबे समय से रेनमिन्बी (RMB) के अंतरराष्ट्रीय उपयोग को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अधिक गोल्ड रिजर्व उसकी वित्तीय विश्वसनीयता को मजबूत कर सकते हैं, लेकिन इससे अमेरिकी डॉलर की वैश्विक स्थिति तुरंत नहीं बदल जाएगी। डॉलर का प्रभुत्व कई अन्य आर्थिक और वित्तीय कारकों पर भी निर्भर करता है।
4. केंद्रीय बैंकों की रणनीति बदल सकती है: यदि चीन की गोल्ड रणनीति सफल रहती है, तो अन्य देश भी अपने विदेशी मुद्रा भंडार में सोने का हिस्सा बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं। इससे केंद्रीय बैंकों की गोल्ड खरीदारी में वृद्धि देखने को मिल सकती है।
5. एशिया का बुलियन बाजार और मजबूत हो सकता है: यदि चीन हांगकांग और शंघाई को अंतरराष्ट्रीय बुलियन ट्रेडिंग हब के रूप में और विकसित करता है, तो एशिया की भूमिका वैश्विक सोना व्यापार और प्राइस डिस्कवरी में बढ़ सकती है।
6. अमेरिका की आर्थिक ताकत खत्म नहीं होगी: अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक, गहरे वित्तीय बाजार और डॉलर जैसी वैश्विक रिजर्व मुद्रा का लाभ है। इसलिए केवल गोल्ड रिजर्व में पीछे रह जाने से उसकी आर्थिक या वित्तीय स्थिति स्वतः कमजोर नहीं हो जाएगी।

निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है?

• सोने की कीमतों में लंबी अवधि की मजबूती की संभावना बढ़ सकती है।
• केंद्रीय बैंकों की खरीदारी पर निवेशकों की नजर और अधिक रहेगी।
• डॉलर, ब्याज दरों और भू-राजनीतिक घटनाओं के साथ-साथ चीन की गोल्ड पॉलिसी भी बाजार की प्रमुख चालक बन सकती है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

1. BMO Capital Markets ने चीन के गोल्ड रिजर्व को लेकर क्या दावा किया है?

रिपोर्ट के अनुसार, चीन अगले लगभग पांच वर्षों में अमेरिकी गोल्ड रिजर्व के बराबर पहुंच सकता है और कुल गोल्ड होल्डिंग्स के मामले में उससे पहले भी आगे निकल सकता है।

2. BMO के अनुसार चीन के पास कितना सोना हो सकता है?

विश्लेषकों का अनुमान है कि चीन के पास लगभग 30,000 टन सतह पर उपलब्ध (Above-ground) सोने का भंडार हो सकता है, जो आधिकारिक आंकड़ों से अधिक है।

3. चीन की बढ़ती मांग का वैश्विक सोना बाजार पर क्या असर पड़ रहा है?

रिपोर्ट के अनुसार, चीन वर्तमान में वैश्विक सोने की मांग का लगभग एक-तिहाई हिस्सा प्रभावित कर रहा है, जिससे कीमतों को मजबूत समर्थन मिल रहा है।

4. PBoC ने हाल ही में कितनी गोल्ड खरीदारी की?

रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले महीने पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना (PBoC) ने 15 टन सोना खरीदा, जो अक्टूबर 2023 के बाद उसकी सबसे बड़ी मासिक खरीद थी। इस वर्ष अब तक उसके आधिकारिक गोल्ड रिजर्व में 40 टन से अधिक की वृद्धि हुई है।

5. चीन वैश्विक गोल्ड प्राइसिंग में अपनी भूमिका कैसे बढ़ा रहा है?

चीन हांगकांग को अंतरराष्ट्रीय बुलियन हब बनाने, शंघाई गोल्ड एक्सचेंज से कनेक्टिविटी मजबूत करने तथा फ्यूचर्स और OTC बाजार में तरलता बढ़ाने पर काम कर रहा है। BMO के अनुसार, इससे भविष्य में वैश्विक गोल्ड प्राइसिंग पर चीन का प्रभाव बढ़ सकता है।

1.यूट्यूब चैनल – Gold Price Today News (192K सब्सक्राइबर्स)

2.फेसबुक पेज – Gold Silver Price Today (118K फॉलोअर्स)

3. इंस्टाग्राम – Gold Price Today News (50K फॉलोअर्स)

4.X (ट्विटर) – @today_gold

5.टेलीग्रामग्रुप – Gold Silver Price

प्रतिनिधिसभा ने इस ‘वॉर पावर्स रेजोल्यूशन’ (War Powers Resolution) को 215-208 के मामूली अंतर से मंजूरी दी। इस प्रस्ताव के पास होने का मुख्य संदेश यह है कि अब राष्ट्रपति ट्रंप संसद (Congress) की आधिकारिक मंजूरी या युद्ध की स्पष्ट घोषणा के बिना ईरान में अमेरिकी सैनिकों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और उन्हें वहां से अपनी सेना वापस बुलानी होगी।

स्पीकर माइक जॉनसन रहे नाकाम

इस पूरे घटनाक्रम की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात यह है कि वर्तमान में अमेरिकी संसद के इस सदन (House) में राष्ट्रपति ट्रंप की अपनी ‘रिपब्लिकन पार्टी’ का बहुमत है। इसके बावजूद, हाउस स्पीकर माइक जॉनसन इस प्रस्ताव को पास होने से रोकने में पूरी तरह नाकाम रहे।

ट्रंप की अपनी ही पार्टी के भीतर चल रहे इस युद्ध को लेकर बेचैनी इतनी बढ़ चुकी थी कि चार रिपब्लिकन सांसदों ने अपनी पार्टी की लाइन तोड़ दी। सांसद थॉमस मैसी, ब्रायन फिट्ज़पैट्रिक, टॉम बैरेट और वॉरेन डेविडसन ने विपक्ष (डेमोक्रेट्स) का हाथ मिलाया, जिसके कारण यह ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित हो सका।

‘वॉर पावर्स रेजोल्यूशन 1973’ का हुआ इस्तेमाल

अमेरिकी संसद ने राष्ट्रपति की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए अपने ‘वॉर पावर्स रेजोल्यूशन 1973’ के कड़े नियम का इस्तेमाल किया है। इस कानून के तहत:

• यदि अमेरिकी राष्ट्रपति संसद की पूर्व अनुमति के बिना कहीं भी सेना भेजता है, तो युद्ध शुरू होने के 90 दिनों के भीतर उसे संसद से आधिकारिक मंजूरी लेना अनिवार्य होता है।
• चूंकि ईरान के साथ इस युद्ध को शुरू हुए 90 दिन से अधिक (लगभग 100 दिन) का समय बीत चुका है, इसलिए संसद ने अपनी संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इस पर रोक लगा दी है।

युद्ध की भारी कीमत और जनता का बढ़ता असंतोष

अमेरिकी संसद और जनता में इस संघर्ष को लेकर बढ़ते असंतोष की सबसे बड़ी वजह इस युद्ध का लंबा खिंचना और इस पर होने वाला बेहिसाब खर्च है।

पेंटागन (अमेरिकी रक्षा मंत्रालय) द्वारा जारी किए गए आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, इस युद्ध में अब तक अमेरिका के 29 अरब डॉलर (यानी करीब 2.4 लाख करोड़ रूपए) से अधिक स्वाहा हो चुके हैं। इस भारी आर्थिक नुकसान के साथ-साथ कई अमेरिकी सैनिकों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी है, जिसने अमेरिकी नागरिकों और सांसदों के सब्र का बांध तोड़ दिया है। अब इस प्रस्ताव के पास होने के बाद ट्रंप प्रशासन पर युद्ध को तुरंत रोकने का भारी दबाव बन गया है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल, FAQ’s

1. अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने कौन सा प्रस्ताव पारित किया है?
अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने ‘वॉर पावर्स रेजोल्यूशन’ पारित किया है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कांग्रेस की मंजूरी के बिना ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई जारी रखने से रोकना है।

2. यह प्रस्ताव कितने मतों से पारित हुआ?
यह प्रस्ताव 215-208 के करीबी अंतर से पारित हुआ। चार रिपब्लिकन सांसदों ने अपनी पार्टी की लाइन से हटकर डेमोक्रेट्स का समर्थन किया, जिससे प्रस्ताव को बहुमत मिला।

3. वॉर पावर्स रेजोल्यूशन 1973 क्या है?
यह अमेरिकी कानून राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों पर नियंत्रण रखता है। इसके तहत यदि राष्ट्रपति बिना कांग्रेस की अनुमति के सेना भेजते हैं, तो 90 दिनों के भीतर उन्हें कांग्रेस से औपचारिक मंजूरी प्राप्त करनी होती है।

4. ट्रंप को अपनी ही पार्टी के विरोध का सामना क्यों करना पड़ा?
ईरान संघर्ष के लंबे समय तक चलने, युद्ध पर भारी खर्च और अमेरिकी सैनिकों की मौतों के कारण कई रिपब्लिकन सांसदों में असंतोष बढ़ गया। इसी वजह से कुछ सांसदों ने ट्रंप के खिलाफ जाकर प्रस्ताव का समर्थन किया।

5. इस युद्ध की लागत और प्रभाव कितना रहा है?
पेंटागन के अनुसार, ईरान संघर्ष में अब तक अमेरिका 29 अरब डॉलर से अधिक खर्च कर चुका है। इसके अलावा कई अमेरिकी सैनिकों की जान भी गई है, जिससे जनता और सांसदों के बीच युद्ध को लेकर विरोध और दबाव बढ़ा है।

1.यूट्यूब चैनल – Gold Price Today News (189K सब्सक्राइबर्स)

2.फेसबुक पेज – Gold Silver Price Today (118K फॉलोअर्स)

3. इंस्टाग्राम – Gold Price Today News (50K फॉलोअर्स)

4.X (ट्विटर) – @today_gold

5.टेलीग्रामग्रुप – Gold Silver Price

डिस्क्लेमर: ये न्यूज सिर्फ जानकारी के लिए बनाई गई है, निवेश या ट्रेडिंग की सलाह नहीं है। स्टोरी में दी गई राय एक्सपर्ट और ब्रोकरेज हाउस की है। गोल्ड प्राइस टुडे से जुड़े लोग निजी तौर पर सोने, चांदी की ट्रेडिंग नहीं करते हैं। हमारी सोने, चांदी में कोई पोजीशन नहीं है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें। सोने चांदी में निवेश जोखिम का काम है अपने विवेक का इस्तेमाल करें। आपको होने वाले किसी भी नुकसान की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है।

यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (USTR) के ऑफिसियल बयान के अनुसार, यह नई जांच ट्रेड एक्ट 1974 की सेक्शन 301(b) के तहत की जा रही है। इस जांच के दायरे में भारत, चीन, यूरोपीय संघ (EU) और मैक्सिको जैसे प्रमुख कमर्शियल भागीदार शामिल हैं।

60 देशों की लिस्ट में कई बड़े सहयोगी शामिल (Major allies included in list of 60 countries)

अमेरिका द्वारा फोर्स्ड लेबर (Forced Labor) जांच के लिए जारी की गई 60 देशों और अर्थव्यवस्थाओं की सूची में उसके कई बड़े व्यापारिक साझेदार और सहयोगी भी शामिल हैं। इनमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ (EU), ब्रिटेन, इज़राइल, भारत, कतर और सऊदी अरब जैसे देश शामिल हैं। इसके अलावा चीन और रूस का नाम भी इस सूची में मौजूद है।

इस लिस्ट में ताइवान का नाम भी शामिल है। ताइवान सरकार ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा है कि वे श्रमिक अधिकारों में सुधार और Forced Labor को रोकने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। ताइवान ने स्पष्ट किया कि वह मानवाधिकारों, रेसिलिएंट और सस्टेनेबल गवर्नेंस (Sustainable Governance) को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम करेगा।

अमेरिका ट्रेड रिप्रेजेन्टेटिव का बयान (Statement from US Trade Representative)

अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेन्टेटिव (U.S. Trade Representative) के कार्यालय ने गुरुवार देर रात बताया कि उसने 60 अर्थव्यवस्थाओं (Economies) के खिलाफ सेक्शन 301 के तहत जांच शुरू कर दी है। यह जांच उन मामलों से जुड़ी है, जहां इन देशों पर Forced Labor के खिलाफ कार्रवाई न करने का आरोप है।

अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेन्टेटिव, जेमीसन ग्रीर ने एक बयान में कहा,

“इन जांचों का उद्देश्य ये पता लगाना है कि क्या विदेशी सरकारों ने Forced Labor से बने प्रोडक्ट्स के इम्पोर्ट पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं या नहीं। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि इन गलत प्रैक्टिसेज को खत्म करने में विफलता का अमेरिकी कामगारों और कारोबारों पर क्या असर पड़ रहा है।”

जांच के दायरे में शामिल अर्थव्यवस्थाएं (Economies under Scrutiny)

अमेरिका द्वारा शुरू की गई इस अनफेयर ट्रेड प्रक्टिसेज़ की जांच में दुनिया के कई शक्तिशाली देश और अमेरिका के व्यापारिक सहयोगी देश भी शामिल हैं।

USTR ने इन 16 देशों और अर्थव्यवस्थाओं की सरकारों के साथ कंसल्टेशन का अनुरोध किया है, इस लिस्ट में अमेरिका के कुछ सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार और सहयोगी देश भी हैं, जैसे:

• चीन (China)
• यूरोपीय संघ (European Union)
• सिंगापुर (Singapore)
• स्विट्जरलैंड (Switzerland)
• नॉर्वे (Norway)
• इंडोनेशिया (Indonesia)
• मलेशिया (Malaysia)
• कंबोडिया (Cambodia)
• थाईलैंड (Thailand)
• कोरिया (Korea)
• वियतनाम (Vietnam)
• ताइवान (Taiwan)
• बांग्लादेश (Bangladesh)
• मैक्सिको (Mexico)
• जापान (Japan)
• भारत (India)

क्या है सेक्शन 301 ? (What is Section 301 ?)

सेक्शन 301 (Section 301) अमेरिका के ट्रेड एक्ट 1974 (U.S. Trade Act of 1974) का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। इसके तहत अमेरिकी सरकार उन देशों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, जिनकी व्यापार नीतियों को वह अनुचित, भेदभावपूर्ण या अमेरिकी कंपनियों के हितों के खिलाफ मानती है।

सेक्शन 301 के तहत सबसे पहले अमेरिका ट्रेड रिप्रेजेन्टेटिव ऑफिस संबंधित देश की व्यापार नीतियों की जांच करता है। अगर जांच में यह साबित होता है कि उस देश की नीतियां सही नहीं हैं, तो अमेरिका टैरिफ बढ़ाने, ट्रेड रेस्ट्रिक्शन लगाने या समझौते के लिए दबाव बनाने जैसे कदम उठा सकता है।

US Trade Investigation से जुड़े कुछ सवाल-जवाब, FAQ’s

1. अमेरिका ने 60 देशों के खिलाफ जांच क्यों शुरू की है?
अमेरिका ने यह जांच यह पता लगाने के लिए शुरू की है कि क्या ये देश फोर्स्ड लेबर से बने उत्पादों के आयात को रोकने में विफल रहे हैं। अमेरिका का कहना है कि ऐसी प्रथाएं अंतरराष्ट्रीय व्यापार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करती हैं।

2. यह जांच किस कानून के तहत की जा रही है?
यह जांच अमेरिका के ट्रेड एक्ट 1974 की सेक्शन 301(b) के तहत की जा रही है। इस प्रावधान के तहत अमेरिका उन देशों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है जिनकी व्यापार नीतियां अमेरिकी उद्योगों या कामगारों के लिए नुकसानदायक मानी जाती हैं।

3. किन प्रमुख देशों को इस जांच के दायरे में रखा गया है?
इस जांच में भारत, चीन, यूरोपीय संघ, मैक्सिको, जापान, बांग्लादेश, वियतनाम, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और नॉर्वे जैसे कई प्रमुख व्यापारिक साझेदार शामिल हैं।

4. अमेरिका की इस कार्रवाई का उद्देश्य क्या है?
अमेरिका का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वैश्विक व्यापार में फोर्स्ड लेबर जैसी प्रथाओं को रोका जाए और अमेरिकी कामगारों व कंपनियों के लिए निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का माहौल बनाया जाए।

5. सेक्शन 301 के तहत अमेरिका क्या कार्रवाई कर सकता है?
अगर जांच में आरोप सही पाए जाते हैं, तो अमेरिका संबंधित देशों पर टैरिफ बढ़ा सकता है, व्यापारिक प्रतिबंध लगा सकता है या उन देशों से बातचीत कर उनकी व्यापार नीतियों में बदलाव का दबाव बना सकता है।

1.यूट्यूब चैनल – Gold Price Today News (177K सब्सक्राइबर्स)

2.फेसबुक पेज – Gold Silver Price Today (118K फॉलोअर्स)

3. इंस्टाग्राम – Gold Price Today News (50K फॉलोअर्स)

4.X (ट्विटर) – @today_gold

5.टेलीग्रामग्रुप – Gold Silver Price

ईरान ने इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन करार देते हुए तेजी से मिसाइल हमला किया और क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच गया है। हमलों के कारण कई जगह धमाके, भय और भागती जनता के दृश्य सामने आए हैं, जबकि भारत सहित अनेक देशों ने संयुक्त राष्ट्र में धैर्य और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने की पुष्टि (President Donald Trump Confirmed)

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमलों में अमेरिका की भूमिका की पुष्टि करते हुए कहा है कि अमेरिका ने “ईरान में बड़े सैन्य अभियान” (मेजर कॉम्बैट ऑपरेशंस) शुरू कर दिए हैं। वहीं, इज़राइल ने कहा कि उसने शनिवार को तेहरान में कई धमाकों की आवाज़ सुनाई देने के बाद ईरान के खिलाफ “पूर्व-खतरनाक हमला” (प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक) किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इज़राइली हमले ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली ख़ामेनेई के कार्यालयों के पास भी हुए। इज़राइली अधिकारियों के अनुसार, इस अभियान को ‘रोर ऑफ द लायन’ नाम दिया गया है।

हमलों में ईरान के सुप्रीम नेता Khamenei की मौत

ईरान के मीडिया ने पुष्टि की है कि अमेरिका और इज़राइल के विशाल हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई है, जिससे मध्य पूर्व में तनाव और चरम पर पहुंच गया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि खामनेई इस हमले में मारे गए हैं और यह अभियान कड़ी बमबारी के साथ सप्ताह भर जारी रहेगा।

वार्ता विफल होने के बाद हमला (Attack after no Results in Talks)

यह हमला उस बयान के कुछ ही घंटों बाद हुआ है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वाशिंगटन और तेहरान के बीच गुरुवार को हुई बातचीत बिना किसी ठोस नतीजे के समाप्त हो गई है और अब अमेरिका को “एक बड़ा फैसला लेना” है।

ट्रंप ने कहा, “हमें एक बड़ा निर्णय लेना है। आप यह जानते हैं। यह आसान नहीं है। हमें बहुत बड़ा फैसला करना है। यह एक ऐसा देश है जो 47 वर्षों से लोगों के पैर, हाथ और चेहरे उड़ा रहा है। वे जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं — सिर्फ अमेरिकियों को ही नहीं, बल्कि कई अन्य लोगों को भी।”

हमले में स्कूल भी बना निशाना

बता दें की अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए इस संयुक्त हमलों में एक हमला दक्षिणी प्रांत होरमोज़गान के मीनाब में एक प्राथमिक बालिका विद्यालय पर भी हुआ। जिसमें कुल 85 लोगों के मरने की खबर सामने आई है।

सोने-चांदी की कीमतों पर प्रभाव (Impact on Gold Silver Prices)

अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर आज हुए हमलों के बाद भू-राजनीतिक तनाव में तेज़ वृद्धि देखने को मिली है, जिससे वित्तीय बाजारों पर भी इसका सीधा असर पड़ने का अनुमान है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे संकट के समय निवेशक सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोना और चांदी की ओर अधिक रुख करते हैं, जिससे इनकी मांग और कीमतों में उछाल देखा जा रहा है।

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव का कारण (Reason of US, Iran Tension)

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव हाल के महीनों में चरम सीमा पर पहुँच गया था, जिसका मुख्य कारण ईरान के परमाणु कार्यक्रम, मिसाइल क्षमता, और क्षेत्रीय शत्रुता रहा है। अमेरिका और पश्चिमी देश आरोप लगाते रहे हैं कि ईरान गुप्त तरीके से अपने परमाणु कार्यक्रम को हथियार बनाने के क़रीब ला रहा है, जबकि ईरान इसे शांतिपूर्ण बताते रहा है। 2025-26 में दोनों देशों के बीच परमाणु वार्ता असफल रही, और अमेरिका ने ईरान से कठोर प्रतिबंध और परमाणु गतिविधि रोकने की मांग की, लेकिन कोई समझौता नहीं हो पाया।

इसके अलावा ईरान में विरोध प्रदर्शन और सख्त दमन तथा अमेरिका द्वारा मध्य पूर्व में सैनिक तैनाती और बुनियादी ढांचे पर दबाव की रणनीति ने भी दोनों देशों के बीच दुर्लभ राजनीतिक रिश्तों को और बिगाड़ दिया। एक ओर अमेरिका ने ईरान को “खतरे” के रूप में देखा और पूर्व-खतरनाक कार्रवाई के विकल्प पर जोर दिया, वहीं ईरान ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला कहा और जवाबी मिसाइल हमले की चेतावनी दी थी, जिससे यह तनाव आज के हमलों तक पहुंचा है।

US, Israel attack Iran से जुड़े कुछ जरुरी सवाल-जवाब, FAQ’s

1. अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला क्यों किया?
हमले का मुख्य कारण ईरान का परमाणु कार्यक्रम, मिसाइल क्षमता और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर लंबे समय से चला आ रहा तनाव बताया जा रहा है। हालिया परमाणु वार्ता भी बिना नतीजे के खत्म हुई थी।

2. किन शहरों को निशाना बनाया गया?
तेहरान के अलावा इस्फहान, तब्रिज, क़ोम और केरमनशाह समेत कई शहरों में सैन्य और सरकारी प्रतिष्ठानों पर मिसाइल तथा हवाई हमले हुए।

3. क्या ईरान ने पलटवार किया?
हाँ, ईरान ने हमले को अपनी संप्रभुता पर हमला बताते हुए मिसाइल दागीं और जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

4. स्कूल पर हमले की क्या जानकारी है?
होरमोज़गान प्रांत के मीनाब में एक प्राथमिक बालिका विद्यालय पर हमले में 85 लोगों की मौत की खबर है, जिस पर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है।

5. इस संघर्ष का आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा?
भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने से निवेशक सुरक्षित निवेश की ओर मुड़े हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय और घरेलू बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में तेज़ उछाल देखा जा रहा है।

1.यूट्यूब चैनल – Gold Price Today News (177K सब्सक्राइबर्स)

2.फेसबुक पेज – Gold Silver Price Today (118K फॉलोअर्स)

3. इंस्टाग्राम – Gold Price Today News (50K फॉलोअर्स)

4.X (ट्विटर) – @today_gold

5.टेलीग्रामग्रुप – Gold Silver Price

उन्होंने ‘सेव अमेरिका एक्ट’ (SAVE America Act) का भी आह्वान किया, जिसके तहत संघीय चुनावों (Federal Elections) में मतदाता पंजीकरण के लिए जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट की आवश्यकता होगी और मतदान केंद्रों पर फोटो पहचान पत्र (Photo ID) अनिवार्य होगा।

परमाणु वार्ता के बीच युद्ध की आशंकाएं बरकरार (Fears of War Amid Nuclear Talks)

ट्रंप का यह भाषण ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि, दोनों देश 26 फरवरी को जिनेवा में परमाणु समझौते पर बातचीत करने वाले हैं। इस वार्ता में ट्रंप द्वारा दुनिया भर में, विशेष रूप से ईरान और वेनेजुएला में, त्वरित सैन्य कार्रवाई करने की अपनी क्षमता का उल्लेख करने की संभावना है।

ट्रंप का यह संबोधन ऐसे समय में हो रहा है जब ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका के दो एयरक्राफ्ट कैरियर मध्य पूर्व (Middle East) में तैनात किए गए हैं। मंगलवार को ट्रंप ने कहा कि ईरान “बेसब्री से समझौता करना चाहता है।”

Fox News के अनुसार ट्रम्प ने कहा की गुरुवार को ईरान बेसब्री से समझौता करना चाहता है। लेकिन ईरान सिर्फ इतना नहीं कह पा रहा है कि ‘हम परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे।

डील नहीं तो बहुत बुरा दिन होगा (It Will be a Very Bad Day)

इस सप्ताह की शुरुआत में ट्रंप ने कहा था कि वह ईरान के साथ समझौता करना पसंद करेंगे, लेकिन यदि कोई समझौता नहीं हुआ तो ईरान के लिए “बहुत बुरा दिन” होगा, ऐसी चेतावनी भी दी थी। इसी बात को दोहराते हुए अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने भी कहा कि ईरान के लिए समझौता करना “समझदारी भरा कदम” होगा और यही परिणाम राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं।

सोने की कीमतों पर संभावित प्रभाव (Impact On Gold Prices)

अमेरिका–ईरान तनाव, युद्ध की आशंकाओं और परमाणु गतिरोध की स्थिति आमतौर पर वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता बढ़ाती है। ऐसे परिदृश्य में सोना सुरक्षित निवेश (Safe Haven) के रूप में उभरता है, जिससे कीमतों पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ सकते हैं:

• सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ेगी: भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने पर निवेशक शेयर बाजार से पैसा निकालकर सोने में शिफ्ट करते हैं। इससे सोने की कीमतों को मजबूती मिल सकती है।
• कच्चे तेल की कीमतों का असर: मध्य पूर्व (Middle East) में सैन्य तनाव से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। तेल महंगा होने से महंगाई (Inflation) का दबाव बढ़ेगा, जो सोने को हेज (Hedge) के रूप में समर्थन दे सकता है।
• समझौता होने पर दबाव: यदि जिनेवा वार्ता में सकारात्मक प्रगति होती है और तनाव कम होता है, तो सुरक्षित निवेश की मांग घट सकती है, जिससे सोने की कीमतों में मुनाफावसूली देखने को मिल सकती है।
• केंद्रीय बैंकों की रणनीति: भू-राजनीतिक अनिश्चितता के दौर में कई देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी बढ़ाते हैं। इससे दीर्घकाल में कीमतों को संरचनात्मक समर्थन मिल सकता है।

US-Iran Tension से जुड़े कुछ जरुरी सवाल-जवाब,FAQ’s

1. अमेरिका और ईरान के बीच तनाव क्यों बढ़ा है?
ईरान के परमाणु कार्यक्रम, सरकार विरोधी प्रदर्शनों और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। दोनों देशों के बीच अविश्वास और कड़े बयानों ने स्थिति को और संवेदनशील बना दिया है।

2. ट्रंप ने अपने भाषण में क्या कहा?
डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट कहा कि वह किसी भी हालत में ईरान को परमाणु हथियार विकसित नहीं करने देंगे। हालांकि उन्होंने कूटनीतिक समाधान के लिए दरवाजे खुले रखने की भी बात कही, लेकिन सख्त चेतावनी भी दी।

3. जिनेवा वार्ता का क्या महत्व है?
26 फरवरी को जिनेवा में होने वाली परमाणु वार्ता को दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के अहम अवसर के रूप में देखा जा रहा है। यदि सकारात्मक परिणाम निकलता है तो युद्ध की आशंकाएं कम हो सकती हैं।

4. मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य तैनाती का क्या संकेत है?
अमेरिका ने मध्य पूर्व में दो एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किए हैं, जो यह दर्शाता है कि वाशिंगटन संभावित सैन्य विकल्पों के लिए भी तैयार है। इससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ सकता है।

5. अमेरिका-ईरान तनाव का सोने की कीमतों पर क्या असर पड़ सकता है?
भू-राजनीतिक अनिश्चितता बढ़ने पर निवेशक सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की ओर रुख करते हैं। यदि तनाव बढ़ता है तो सोने की कीमतों में तेजी आ सकती है, जबकि समझौता होने पर मुनाफावसूली देखी जा सकती है।

1.यूट्यूब चैनल – Gold Price Today News (177K सब्सक्राइबर्स)

2.फेसबुक पेज – Gold Silver Price Today (118K फॉलोअर्स)

3. इंस्टाग्राम – Gold Price Today News (50K फॉलोअर्स)

4.X (ट्विटर) – @today_gold

5.टेलीग्रामग्रुप – Gold Silver Price