Stamp Duty Gold, Silver: सोने और चांदी पर कई राज्य स्टाम्प ड्यूटी लगाते हैं। ये भी राज्यों की कमाई का एक साधन है। महाराष्ट्र ने राज्य के बजट 2022 में सोने, चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी (Gold Stamp duty) हटा दी है। राज्य में सोने, चांदी की ज्वेलरी इंडस्ट्री, रिफाईनरी और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठाया गया है।
महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजीत पवार ने 11 मार्च को पेश किए बजट में एलान किया कि वो सोने, चांदी पर लगने वाली 0.1 फीसदी की स्टाम्प ड्यूटी को हटा रहे हैं। इससे महाराष्ट्र को 100 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। हालांकि ड्यूटी हटाने के बावजूद राज्य को बड़ा फायदा होने की संभावना है। अपने बजट भाषण में अजीत पवार ने इसका एलान किया। पवार ने कहा कि सोने की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए भी ये कदम उठाया गया है।
महाराष्ट्र स्टाम्प ड्यूटी एक्ट के तहत महाराष्ट्र में सोने, चांदी के इंपोर्ट पर 0.1 फीसदी की स्टाम्प ड्यूटी लगती है। जिसको अब खत्म किया जा रहा है। दूसरे कई राज्य सोने, चांदी पर स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगाते हैं इस कारण से वहां सोने, चांदी का इंपोर्ट शिफ्ट हो रहा था।
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इस कारण से राज्य को जीएसटी रिवेन्यू में नुकसान हो रहा था। सोने, चांदी पर 3 फीसदी जीएसटी लगता है। वहीं महाराष्ट्र सिर्फ 0.1 फीसदी स्टाम्प ड्यूटी के चक्कर में 3 फीसदी की अपनी आय गंवा रहा था।
दिल्ली और चेन्नई जैसी जगहों पर स्टाम्प ड्यूटी नहीं देनी होती है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक IBJA (India Bullion and Jewellers Association) ने सरकार से ड्यूटी घटाने की मांग की थी।\
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खबर के मुताबिक दिसंबर 2019 से फरवरी 2020 के बीच और जुलाई से सितंबर 2020 के बीच दिल्ली ने 36281 करोड़ रुपए का सोना इंपोर्ट किया। वहीं चेन्नई ने 7804 करोड़ रुपए का सोना इंपोर्ट किया। इस बीच मुंबई में सिर्फ 1342 करोड़ रुपए का सोना इंपोर्ट किया गया।