Jewellers CCTV GST Office, ज्वेलर्स सीसीटीवी: ज्वेलर्स टैक्स चोरी ना करे इसके लिए केरल में ज्वेलर्स की दुकानों के CCTV को GSTऑफिस और पुलिस स्टेशन से जोड़ने की तैयारी चल रही है। इस खबर के फैलते है पूरे देश में ज्वेलर्स के बीच हड़कंप मच गया है। ज्वेलर्स और उनसे जुड़ी संस्थाओं ने इसका विरोध भी किया है।
दरअसल केरल में ज्वेलर्स को टैक्स चोरी करने से रोकने के लिए केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने 7 सितंबर 2021, मंगलवार को एक बैठक की थी। इस बैठक में टैक्स चोरी को रोकने के लिए कई उपायों पर चर्चा की गई। केरल सरकार ने इस बैठक के बाद एक प्रेस रिलीज जारी की। इस प्रेस रिलीज में कहा गया कि मुख्यमंत्री पी विजयन ने सोने की दुकानों पर जांच का दायरा बढ़ाने के लिए कहा। साथ ही टैक्स इंटेलीजेंस नेटवर्क मजबूत करने के लिए भी कहा।
मुख्यमंत्री पी विजयन ने कहा कि जहां पर भी टैक्स चोरी की जा रही है वहां सख्त जांच हो। साथ ही ऐसे लोगों के GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की कार्रवाई करने के लिए भी कहा। रिलीज के मुताबिक इस बैठक के दौरान ही विजयन ने सोने की बड़ी दुकानों के CCTV फुटेज को जीएसटी ऑफिस और पुलिस स्टेशन पर उपलब्ध करवाने की संभावना पर भी पूछताछ की।
‘द हिंदू’ अखबार की खबर के मुताबिक विजयन ने कहा कि शादी के लिए सोने को सीधे घर पर भी डिलीवर करने का ट्रेंड है। इससे सरकारी खजाने को नुकसान होता है। उन्होंने टैक्स चोरी करने वाले ज्वेलर्स की पहचान के लिए सेल्स टैक्स इंटेलीजेंस नेटवर्क को कहा है।
‘द हिंदू’ की खबर के मुताबिक ऑल केरला गोल्ड एंड सिल्वर मर्चेंट एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। AKGSMA के स्टेट जनरल सेक्रेटरी के सुरेंद्रन के मुताबिक सरकार टैक्स कलेक्शन को लेकर अधिकारियों की रिपोर्ट पर ज्यादा निर्भर है। उन्होंने कहा कि ज्वेलर्स के शोरूम के सीसीटीवी कैमरा को पुलिस स्टेशन और जीएसटी ऑफिस से जोड़ना निजता का हनन है।
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इस प्रेस रिलीज में CCTV कैमरा को ज्वेलर्स की दुकान से जोड़ने संभावना पर जानकारी ली है। यहां देखिए केरल सरकार की जारी प्रेस रिलीज का मलयालम से हिंदी अनुवाद।
केरल सरकार की 7 सितंबर 2021 को जारी प्रेस रिलीज का मलयालम से अंग्रेजी अनुवाद।
यहां देखिए केरल सरकार की ज्वेलर्स को टैक्स चोरी से रोकने के लिए हाईलेवल की बैठक के बाद 7 सितंबर 2021 को जारी प्रेस रिलीज।
उधर नोएडा ज्वेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सेक्रेटरी और कैट के दिल्ली एनसीआर के कनवीनर सुशील कुमार जैन ने भी इसका विरोध कर ट्विट किया है। उन्होंने कहा कि दुकान के अंदर सर्विलांस की क्या जरूरत है। देश के 70 साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन केरल के सीएम के इस आदेश का विरोध करती है। देश के अलग-अलग ज्वेलर्स के व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसका विरोध हो रहा है।
‘द न्यू इंडियन एक्सप्रेस’ की खबर के मुताबिक केरल के पूर्व वित्तमंत्री टी एम थॉमस आईसाक ने एक बार वित्त मंत्री रहते हुए कहा था कि केरल में सोने की बिक्री से सिर्फ 200 करोड़ रुपए का टैक्स मिल रहा है वहीं वैट के समय पर ये 750 करोड़ रुपए था।
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