Saturday, November 23, 2024
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Gold Import Duty, सोना इंपोर्ट ड्यूटी: घटते कारोबार के कारण सोने पर 2.5 फीसदी इंपोर्ट ड्यूटी घटाने की मांग फिर उठी

Gold Import Duty, सोना इंपोर्ट ड्यूटी: सोने के बढ़ते भावों के बीच सोने पर से 2.5 फीसदी इंपोर्ट ड्यूटी (import duty)घटाने की मांग होने लगी है। एक अनुमान के मुताबिक पिछले एक से डेढ़ महीने में जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर में 25 से 28 फीसदी नौकरियां चली गई हैं।

ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल ने मांग की है कि सोने पर 2.5 फीसदी इंपोर्ट ड्यूटी घटाकर इसे वापस 10 फीसदी कर दिया है। काउंसिल ने ये भी मांग की है कि जल्द से गोल्ड पॉलिसी (Gold Policy) लाई जाए ताकि सेक्टर में काम कर रहे 55 लाख लोगों की नौकरियां और कारोबार बचाया जा सके।

कोलकाता में जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के वाइस चेयरमैन शंकर सेन ने कहा कि ‘इंपोर्ट ड्यूटी को तुरंत 12.5 फीसदी से घटाकर पुराने 10 फीसदी के लेवल पर ले आना चाहिए। ये 25 फीसदी की बढ़ोतरी थी। इसके अलावा 3 फीसदी जीएसटी अलग से है। ये एक महंगा प्रोडक्ट है इसलिए इसका असर कीमत पर पड़ता है।

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सरकार ने बजट 2019 में सोने, चांदी और कीमती धातुओं पर 2.5 फीसदी की इंपोर्ट ड्यूटी लगाई थी। आईएएनएस की खबर के मुताबिक सेन ने कहा कि अब लोगों के दिमाग में ये बात आ गई है कि सोना महंगा हो गया है। इंटरनेशनल मार्केट में सोने का भाव 20 फीसदी बढ़ गया। इसलिए कीमत पर 45 फीसदी का असर आ गया है। इस कारण सोने की मांग कम हो रही है।

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सेन ने आंकड़े देते हुए कहा कि पिछले साल जुलाई में 78 टन सोने का इंपोर्ट हुआ इस साल जुलाई 2019 में ये घटकर 30 टन रह गया। इसमें से 22 टन को दोबारा एक्सपोर्ट कर दिया गया। इसलिए सिर्फ 8 टन सोने की ही भारत में खपत हुई।

उन्होंने कहा कि जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर में मांग कम होने के कारण कई लोगों का कारोबार खत्म हो रहा, लोगों की नौकरियां जा रही है और लोग दूसरे कारोबार में शिफ्त हो रहे हैं। पिछले एक से डेढ़ महीने में 25 से 28 फीसदी नौकरिया चली गई हैं। भारत में 90 फीसदी गोल्ड और ज्वेलरी इंडस्ट्री अंसगठित सेक्टर में है।

उन्होंने कहा कि 2002 के डॉट कॉम क्रैश और 2008 की मंदी के समय भी सोने की इंडस्ट्री प्रभावित नहीं हुई थी। इसलिए उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री को 2.5 फीसदी इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती की तुरंत जरूरत है और इसके बाद सालाना 2 फीसदी कटौती कर अगले 4 साल में इसे 4 फीसदी पर लाया जाए।

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उन्होंने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तुरंत लागू करने की मांग की और पैन कार्ड से खरीद की लिमिट 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की मांग की।

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