Gems and Jewellery Park Raipur, Jewellery Park Raipur, High Court: रायपुर में बनने वाला बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क के लिए अब रास्ता साफ हो गया है। ये देश का चौथा सबसे बड़ा जेम्स और ज्वेलरी पार्क होगा। इसके निर्माण के विरुद्ध लगी जनहित याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। दरअसल पार्क का निर्माण कृषि उपज मंडी की जमीन पर होना है। रोक हटने के बाद रायपुर सराफा एसोसिएशन के व्यापारियों में हर्ष का माहौल है।
दरअसल इस प्रोजेक्ट के विरुद्ध धरसींवा के पूर्व बीजेपी विधायक और कृषि उपज मंडी समिति रायपुर के पूर्व अध्यक्ष देवजी भाई पटेल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। जिसमें उन्होंने बताया था कि कृषि उपज मंडी की जमीन पर इस प्रोजेक्ट का निर्माण होना नियम विरुद्ध है।
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याचिका में कहा गया था कि मंडी समिति की जमीन 1975 में किसानों ने खरीदी थी और उसका स्वामित्व भी कृषि उपज मंडी रायपुर को है।
वही कृषि उपज मंडी अधिनियम के तहत समिति की जमीन का उपयोग सिर्फ मंडी के प्रयोजन के लिए ही हो सकता है। लेकिन राज्य शासन ने 11 जून 2020 को एक ही दिन में कृषि उपज मंडी अधिनियम के विपरीत इस जमीन को जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क के लिए आवंटित कर दिया जो कि नियम विरुद्ध है।
जिसके बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता में विभागीय अधिकारियों ने बैठक की थी। वहीं हाईकोर्ट ने भी प्रारंभिक सुनवाई करते हुए इस प्रोजेक्ट के निर्माण पर रोक लगा दी थी।
इस याचिका में राज्य शासन की तरफ से महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा अतिरिक्त महाधिवक्ता चंद्र श्रीवास्तव और शासकीय अधिवक्ता विक्रम शर्मा ने पैरवी की थी और तर्क रखे थे कि कृषि उपज मंडी की जमीन को नियमों के तहत ही इस प्रोजेक्ट के लिए दिया गया है। इस प्रकरण में सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है एवं निर्माण पर लगी रोक को भी हटा दिया है।
जानकारी के अनुसार, इस जमीन पर जिस जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क का निर्माण होना है।वह देश के चौथे सबसे बड़ा ज्वेलरी पार्क होगा। बताया जा रहा है कि यहां करीब 2000 दुकानों के निर्माण की योजना तैयार की गई है। विधानसभा चुनाव के पहले इस तरीके के फैसले को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
निर्माण पर लगी रोक हटने से छत्तीसगढ़ के सर्राफा कारोबारी काफी खुश नजर आ रहे हैं और राहत की सांस ले रहे हैं। सराफा कारोबारियों का कहना है कि इस पार्क के शुरू होने से सोने चांदी आभूषणों व रत्नों के कारोबार की वजह से सरकार को टैक्स से आय मिलेगी।
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